Gariaband Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी समेत 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया. इसको लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है. उन्होंने कहा, ‘नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है. समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें. आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है.’
नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली…
— Amit Shah (@AmitShah) September 11, 2025
छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ने भी दी बधाई
गरियाबंद में 10 नक्सलियों के मारे जाने जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सुरक्षा बलों को बधाई दी है. विजय शर्मा ने नक्सल मुद्दे पर कहा कि गरियाबंद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस कार्रवाई में 10 नक्सली मार गिराए गए हैं, जिनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं. उन्होंने शिक्षकों की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी शिक्षक की हत्या करेगा, उसे किसी भी प्रकार की पुनर्वास नीति में शामिल नहीं किया जाएगा.
पुलिस भर्ती के सवाल पर विजय शर्मा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 सालों में एक भी पुलिसकर्मी की भर्ती नहीं की थी, जबकि वर्तमान सरकार लगातार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है.
इस दौरान गृहमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार की इन नीतियों और सख्त रुख से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य में शांति और विकास भी सुनिश्चित होगा.
‘केंद्र सरकार ने कर दाताओं को बड़ी राहत दी’
विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया है. शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे, जिनसे आम जनता और उद्योग जगत दोनों ही परेशान रहते थे. इसके अलावा राज्य सरकारें मनमाने ढंग से कर लागू कर देती थीं. गृहमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने 12 लाख सालाना आय पर टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया था. अब और सुधार करते हुए जीएसटी में चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब रखे गए हैं. सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य कर दिया गया है और अनेक उत्पादों में कर 10 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है. उन्होंने इसे जनता के लिए रामराज्य लाने वाला कदम बताया.
उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2017 में जीएसटी करदाता 66.5 लाख थे, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ हो गए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो मात्र चार वर्षों में दोगुना हो गया है. इस सुधार से वस्त्र उद्योग को विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में लाभ मिलेगा. हस्तशिल्प की कम दरें कारीगरों की आजीविका को समर्थन देंगी, भारतीय विरासत को संरक्षित करेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्पष्ट वर्गीकरण से विवाद कम होंगे तथा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजें अब सस्ती हो गई हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा.
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