Bharatmala Project Scam: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में हुए घोटाले की जांच में ED ने बड़ा एक्शन लिया है. ED ने 29 दिसंबर 2025 को रायपुर और महासमुंद जिले में 10 ठिकानों पर रेड मारी थी. इन ठिकानों में जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा, उनके सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूमि मालिकों से जुड़े परिसर शामिल हैं. इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 40 लाख रुपए नकद के साथ डिजिटल डिवाइस, कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे. अब इस कार्रवाई की जानकारी को लेकर ED की ओर से प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई है. इस जांच में अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी होने की बात सामने आई है.
छापेमारी में मिले सबूत
ED को छापेमारी के दौरान लगभग 40 लाख रुपये नकद, डिजिटल डिवाइस (मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क) और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं. जांच में पता चला है कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी जमीनों को जानबूझकर परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के बीच छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया. इसके बाद बैकडेटेड एंट्री करके राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई, जिससे मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ गई और अवैध भुगतान हुआ.
कैसे हुआ घोटाला?
यह घोटाला मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण मुआवजे में अनियमितताओं से जुड़ा है. नियमों के मुताबिक बड़ी जमीनों पर मुआवजा दर अलग होती है, लेकिन छोटे प्लॉट्स पर अधिक दर मिलती है. आरोपियों ने इस नियम का फायदा उठाकर जमीनों को विभाजित दिखाया और NHAI से करोड़ों रुपए अतिरिक्त मुआवजा वसूला.
एक मामले में करीब 43 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें निर्भय कुमार साहू (तत्कालीन एसडीएम, अभनपुर) सहित 5 अधिकारियों-कर्मचारियों पर आरोप हैं. इस मामले में पहले छत्तीसगढ़ की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB)/इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने जांच की थी. निर्भय साहू (जो बाद में जगदलपुर नगर निगम कमिश्नर बने) और शशिकांत कुर्रे (तत्कालीन तहसीलदार, बाद में कोरबा डिप्टी कलेक्टर) को निलंबित किया गया था. कई पटवारी और अन्य अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं, कुछ पहले से जेल में हैं. ED ने यह कार्रवाई PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत ACB/EOW की FIR के आधार पर की है. इस पूरे मामले में जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.