CG Budget 2025: वित्त मंत्री ओपी चौधरी (OP Choudhary) ने 3 मार्च को साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया. 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ के इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए 10 नई योजनाओं का ऐलान किया है. इसमें प्रदेश की सभी 14 नगर निगमों में उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, पिछड़े इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना और मुख्यमंत्री परिवहन योजना जैसी नई योजनाएं शामिल हैं. जानिए बजट में किन 10 नई योजनाओं का ऐलान किया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी की प्रमुख घोषणाएं-
10 नई योजनाओं का ऐलान
- मुख्यमंत्री नगोत्थान योजना
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना
- मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना
- मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना
- मुख्यमंत्री गवर्ननेंस फेलोशिप योजना
- सियान केयर योजना
- PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
- अटल सिंचाई योजना
- छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रमऔर वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना
बजट में नई पहल
- मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी. जी. एफ के माध्यम से प्रावधान.
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान, उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है.
- 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा.
- केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान.
- नगर निगमों के DPR आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए.
- राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना.
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण महानदी – इंद्रावती और सिकासर कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण.
- नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना.
- नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना.
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना.
- सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान.
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी.
- नया रायपुर में 200 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान.
- राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है.
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान.
- पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी.
- नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान.
- डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण.
- विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान.
- भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान .
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वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बजट में प्रमुख घोषणाएं
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपए
- महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए
- 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपए
- आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए
- सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपए
- राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपए
- नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए
- नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए
- जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपए नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं. अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य
- मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपए
- तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान
- तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि
- 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी
- 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान
- शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान
- बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे
- कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे
- नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपए
- नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपए
- स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान
- रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सरोंना रायपुर और जनकपुर- मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)
- बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान