CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ में पहली बार ग्रीन बजट आने वाला है. इस बजट में हरित निवेश एवं और संरचना जलवायु, परिवर्तन शमन अनुकूलन, प्रदूषण, स्वच्छता और परिपत्र व्यवस्था शामिल होगी. इसके लिए वित्त विभाग ने वरिष्ठ अफसरों से प्रस्ताव मंगाए हैं.
छत्तीसगढ़ में ग्रीन बजट
छत्तीसगढ़ सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पहली बार ग्रीन बजट (हरित बजट) पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है, जो राज्य के पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह बजट न केवल पर्यावरण विभाग तक सीमित रहेगा, बल्कि कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन और अन्य क्षेत्रों के खर्चों को पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर ट्रैक करेगा. वित्त विभाग ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से ग्रीन बजट के लिए प्रस्ताव मंगाए हैं, ताकि अनुमानित राशि का संकलन हो सके. यह कवायद जेंडर बजट की तर्ज पर की जा रही है, जहां महिला-केंद्रित योजनाओं के साथ कम भागीदारी वाली योजनाओं को भी शामिल किया जा रहा है.
क्या है ग्रीन बजट?
ग्रीन बजट एक आधुनिक वित्तीय उपकरण है, जो सरकारी खर्चों को जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जोड़ता है. भारत में केंद्र सरकार ने 2017-18 से ग्रीन बजट की शुरुआत की थी. अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना इसे अपना चुके हैं. छत्तीसगढ़ में यह पहला प्रयास होगा, जो राज्य के जंगलों (देश के 44% वन क्षेत्र) और नदी-झीलों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रासंगिक है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मार्च 2025 को 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो पिछले साल (1,47,500 करोड़) से 12% अधिक है. यह बजट ‘GATI’ थीम (G: Good Governance, A: Accelerating Infrastructure, T: Technology, I: Industrial Growth) पर आधारित है, जो विकास को गति देने पर केंद्रित है.