CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जून में बम विस्फोट में शहीद ASP आकाश राव गिरेपूंजे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. 9 सितंबर को CM विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. महानदी भवन में आयोजित इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जानें डिटेल-
शहीद ASP की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया है.
सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
कैबिनेट मीटिंग में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- नीति की अवधि – नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती.
- उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा.
- इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है.
IAS रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग का बनाया गया अध्यक्ष
साय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि IAS रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
रिटायर्ड पत्रकारों की बढ़ाई गई सम्मान राशि
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह करने का अहम फैसला लिया है. इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी.