CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में स्कूली व्यवस्था से जुड़े बदलाव को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत डी-ग्रेड सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत अब डी-ग्रेड स्कूलों को जनप्रतिनिधि और अधिकारी गोद लेंगे और नियमित रूप से इसका निरीक्षण करेंगे. इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है.
प्रदेश के 9 हजार 540 स्कूल डी-ग्रेड
दरअसल, प्रदेश में कुल 56 हजार 895 सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कराया गया था. इस सामाजिक अंकेक्षण में सामने आया कि 9 हजार 540 स्कूल डी-ग्रेड में हैं, जिन्हें सबसे कमजोर श्रेणी में रखा गया है. वहीं 16 हजार 785 स्कूल ए-ग्रेड में पाए गए. वहीं प्रदेश कुल 47 हजार 355 स्कूल ए, बी और सी ग्रेड में शामिल हैं.
ऑडिट के दौरान बड़ा खुलासा
प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में हुई सोशल ऑडिट के दौरान सामने आया कि कई डी-ग्रेड स्कूलों में कक्षा एक से तीन तक के बच्चों को न तो गिनती आती है और न ही अक्षरों की पहचान है. शिक्षा व्यवस्था की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे सुधारने के लिए सरकार ने डी-ग्रेड स्कूलों को गोद देने की योजना शुरू की है. योजना के तहत जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्कूलों का चयन करेंगे और साल में कम से कम दो बार स्कूल का दौरा करेंगे. निरीक्षण के दौरान पढ़ाई की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति, शिक्षण स्तर और बुनियादी सुविधाओं की जांच की जाएगी.
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डी-ग्रेड स्कूलों की सूची तैयार
प्रदेश स्तर पर डी-ग्रेड स्कूलों की सूची तैयार कर ली गई है. इनके निरीक्षण की निगरानी के लिए एक विशेष ऐप बनाया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से डी-ग्रेड स्कूलों में तेजी से सुधार होगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी. वहीं अब देखना यह होगा कि यह योजना कागजों तक सीमित रहती है या वाकई स्कूलों की सूरत बदल पाती है.