CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें आबकारी नीति को मंजूरी मिली, इसके अलावा की महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी.
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
विदेशी शराब होगी सस्ती
कैबिनेट मीटिंग में आबकारी नीति को मंजूरीमल गई है. जिसके तहत विदेशी शराब पर लगने वाला 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क खत्म कर दिया गया है। इससे मीडियम और महंगी रेंज की विदेशी शराब की कीमतें घटेंगी। माना जा रहा है कि इससे शराब की कीमतें 40 रुपये से 3000 रुपये तक कम हो सकती हैं.
इस फैसले से दो बड़े फायदे होंगे
- पहला, छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब अब सस्ती मिलेगी, जिससे लोगों को अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी.
2. दूसरा, दूसरे राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी (स्मगलिंग) पर रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि जब शराब की कीमतें समान होंगी, तो अवैध रूप से शराब लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे राज्य के राजस्व को भी फायदा होगा और बाजार में संतुलन बना रहेगा.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा बदलाव
- ई-प्रोक्योरमेंट के लिए बनी सशक्त समिति को समाप्त किया गया
2. बड़ी IT परियोजनाओं में अनुमोदन प्रक्रिया की सरलता बढ़ेगी
उपभोक्ताओं को राहत, विवाद निपटान में तेजी
- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नया सदस्य पद सृजित
2. लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर
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धान और चावल परिवहन दरों को मंजूरी
- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना के तहत नई परिवहन दरों को स्वीकृति.
श्रम कानूनों में संशोधन को हरी झंडी
- फैक्ट्री अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1976 में संशोधन.
2. श्रमिकों और उद्योगों के हित में बदलाव किए गए.
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों को भरने के लिए 5 साल की सेवा शर्त में छूट.
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने का निर्णय* छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन.
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ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ सरकार और ‘द आर्ट ऑफ लिविंग’ के बीच एमओयू.
गांवों में रोजगार और विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा.