CG News: देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख नागरिक अब अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं. छत्तीसगढ़ में भी 65 हजार लोग भी अपनी-अपनी जमीन के स्वामी बन गए हैं. यह सब स्वामित्व योजना के कारण हो पाया. शनिवार को PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इन नागरिकों को स्वामित्व कार्ड वितरित किया. इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने भी दुर्ग में लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए. साथ ही इस योजना के फायदे भी बताए.
डिप्टी CM विजय शर्मा वितरित किए स्वामित्व कार्ड
शनिवार को दुर्ग जिले के बीआईटी कॉलेज में स्वामित्व योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में डिप्टी CM विजय शर्मा ने जिले के करीब 10 हजार नागरिकों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए. साथ ही इस योजना के फायदों के बारे में भी बताया.
संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी अधिकार
डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा-‘स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर भूमि पर स्वामित्व का स्पष्ट दस्तावेज नहीं होता है, इस कारण ग्रामीणों को बैंक लोन प्राप्त करने, संपत्ति का लेन-देन करने और कानूनी रूप से अपने अधिकार सिद्ध करने में कठिनाई होती है. स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण भूमि का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज होगी.’
लोगों को कैसे मिलेगा फायदा
डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा-‘इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक लोन प्राप्त करने में सरलता होने से ग्रामीण लोग अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. इस योजना से ग्रामीणों को बड़ा फायदा हो रहा है. स्वामित्व कार्ड मिलने से अब वे अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही इस कदम से छोटे व्यवसाय, कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना संभव होगा.’
कवासी लखमा पर बोले विजय शर्मा
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की रिमांड पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई विधि की है और जिसने गुनाह किया होगा उसे सजा भी मिलेगी. इसके अलावा OBC आरक्षण को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी व्यवस्था है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही भगवान श्री राम जी का मंदिर बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो व्यवस्था दी गई है आरक्षण के लिए इस व्यवस्था पर पूरे देश में काम हो रहा है. इस पर उंगली उठाना भी गलत है.
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