CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल को रायपुर नगर निगम की ओर से 7,258 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है. यह नोटिस उनके र्व शासकीय बंगले, पाटन सदन (अब कुनकुरी सदन) को लेकर है. पूर्व CM भूपेश बघेल ने इस नोटिस को अवैध करार दिया है. साथ ही कहा कि अजीब बात की केवल उन्हें ही नोटिस भेजा गया. जानें पूरा मामला-
सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक डिमांड नोटिस की फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7258/- रुपए अदा करने का वचन देता हूं! वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णु देव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है. मुझे बताया गया है कि मुझे 7258/- रुपए का भुगतान करना है. भले ही यह नोटिस अवैध हो लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करुंगा. अच्छा है कि वे भी तैयार रहें क्योंकि उनकी सरकार ‘कुनकुरी सदन’ का भी तो टैक्स मांगेगी!’
‘सिर्फ मुझे ही क्यों?’
पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा- ‘अजीब बात है कि केवल मुझे नोटिस भेजा गया. शासकीय आवास में नेता-अधिकारी भी रहते हैं. उनमें से किसी को नोटिस नहीं आया. सिर्फ मुझे आया, ऐसा क्यों?’
मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7258/- रुपए अदा करने का वचन देता हूँ!
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 11, 2025
वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णु देव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है.
मुझे बताया गया है कि मुझे 7258/- रुपए का… pic.twitter.com/pdgoQff81l
कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की इस पोस्ट के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं. कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा- ‘सरकार या तो नशे में है या पूर्वाग्रह से ग्रस्त. भूपेश बघेल को उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में पाटन सदन आवंटित था, जिसे उन्होंने जनता को समर्पित किया था. अब वह कुनकुरी सदन है. इसके बावजूद 7,258 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस भेजा गया, जो हास्यास्पद और चिंताजनक है. शासकीय भवनों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोई परंपरा या नियम नहीं है. यह सरकार का पूर्वाग्रह दर्शाता है.
BJP ने किया पलटवार
इस मामले में रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने कहा कि नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं भेजा गया है. यह एक ऑनलाइन बॉट के जरिए जनरेटेड डिमांड बिल है, जो भूपेश बघेल के मोबाइल नंबर पर गया. उन्होंने बताया कि इस प्रॉपर्टी ID पर संपत्ति कर शून्य है और इसमें केवल समेकित कर, जलकर और यूजर्स चार्ज शामिल हैं, जो 2019 से 2024-25 तक उसी नाम से भुगतान किए गए हैं. वहीं BJP ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को हर चीज नोटिस नजर आती है. यह ऑटोमैटिक मैसेज था, न कि नोटिस. महापौर ने इसे स्पष्ट कर दिया है. कांग्रेस और भूपेश बघेल को मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे मुद्दे उठाने पड़ते हैं.