CG News: छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने का फैसला किया है. यह निर्णय राजस्व मंत्री से हुई बैठक के बाद लिया गया. जिसमें अधिकारियों को उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया.
हड़ताल के दौरान राज्य के राजस्व कार्यों पर व्यापक असर पड़ा था. आमजन से जुड़े नामांतरण, बंटवारा, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र जारी करने जैसे कार्य ठप पड़ गए थे. जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
मंत्री टंकराम वर्मा ने दिया आश्वासन
वहीखेल मंत्री टंक राम वर्मा ने बातचीत के दौरान बताया कि तहसीलदारों से चर्चा हो चुकी है और उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा कि तहसीलदारों की कुछ प्रमुख मांगें थीं, जिन पर सहमति बन गई है. अन्य मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. मंत्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि रुके हुए कार्यों को जल्द ही पूरा किया जाएगा.
इन मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन
- सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना
सभी तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, WBN. KGO. नायब नाजिर, माल जमादार भृत्य, वाहन चालक. आदेशिका वाहक राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की पदस्थापना की जाए. यदि संभव न हो तो संबंधित तहसील को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए.
2. नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित करने की मांग
इस आशय की पूर्व घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए.
3. ग्रेड पे में शीघ्र सुधार
तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लंबित ग्रेड पे सुधार को शीघ्र किया जाए.
4. शासकीय वाहन की उपलब्धता
सभी तहसीलों में कार्यवाही, प्रोटोकॉल एवं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हेतु शासकीय वाहन व चालक की व्यवस्था हो या वाहन भत्ता प्रदान किया जाए.
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5. निलंबन से बहाली
बिना वैध प्रक्रिया, नियमित आदेश या अभियोजन कार्रवाई से प्रभावित तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को 15 दिवस में जांच पूर्ण कर बहाल किया जाए.