Raipur News : छत्तीसगढ़ में नगरी निकायों के 1000 करोड़ रुपए का बिजली बिल लम्बे समय से बकाया है. सबसे ज्यादा बकाया बिल बिलासपुर नगर निगम का है. 230 करोड रुपए बिजली बिल बकाया हैं. वहीं रायपुर नगर निगम का बिजली बिल 200 करोड रुपए बकाया है.अब इस बकाया बिल को लेकर डिप्टी सीएम और PWD मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है. अरुण साव ने कहा किअब 1000 करोड़ के बकाया बिजली बिल को लेकर ऑडिट किया जाएगा, जिससे सरकार को बिल की वास्तविकता को समझने में आसानी होगी.
विभागीय मंत्री का ब्यान
विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा कि निकायों की लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने से राज्य सरकार पर ज्यादा भार पड़ रहा है.जिससे हमने आडिट कराने का निर्णय लिया है. ताकि असलियत का पता आसानी से लगाया जा सके.
ऑडिट प्रकिया होगा फयदेमंद
विभागीय मंत्री के अनुसार राज्य सरकार के ऊपर लोड कम करने के लिए ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब इसके धीरे-धीरे परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं. आडिट प्रक्रिया का फयदा सीधे तौर पे सरकार को होगा. आगे उन्होंने कहा कि बिजली बिल पर ऑडिट का बहुत लाभकारी परिणाम आने वाले हैं. जो कुछ परिणाम अभी तक आए हैं कुछ निकायों के इसमें सरकार को बल के संदर्भ में स्पष्टता मिली है.
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सोलर का उपयोग करने की अपील
इसके अलावा मंत्री ने एक और बड़ी बात कही है. अरुण साव ने कहा कि हम सोलर की ओर जाए, बिजली का बिल न्यूनतम हो या तो नहीं भरना पड़े, इसकी कोशिश आगे से सरकार की रहेगी. कैसे लंबे चौड़े बिल को कम किया जा सकता है इसलिए हम ऑडिट करा रहे हैं.