CG News: वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की लायी गई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी योजना पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत आने वाले 56,674 खरीदारों की लगभग 127 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि अटकी हुई हैं. इस मामले में वित्त विभाग को कई बार पत्र भेजे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है.
127 करोड़ रुपये की सब्सिडी अटकी
छत्तीसगढ़ में एयर पॉल्यूशन कम करने और पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी योजना शुरू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम से कम गाड़ी के मूल्य का 10 प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है. इस योजना के आने के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिली.
साल 2022 में बड़ी संख्या में ईवी वाहनों की बिक्री हुई. राज्य सरकार द्वारा उन सभी वाहनों की सब्सिडी राशि जारी कर दी गई थी लेकिन साल 2023 के बाद खरीदे गए वाहनों की सब्सिडी अब तक जारी नहीं हुई हैं. साल 2023 तक केवल 80 करोड़ की सब्सिडी ही वितरित की जा सकी है. परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22 अगस्त 2025 तक 56,674 खरीदारों की 127.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी अटकी हुई हैं.
सब्सिडी को लेकर परिवहन विभाग का जवाब
परिवहन विभाग ने करोड़ों रुपये की अटकी सब्सिडी को लेकर अपनी बात रखी हैं. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सब्सिडी की राशि के लिए वित्त विभाग के साथ पत्राचार किया गया है, जैसे ही वहां से राशि जारी होगी, भुगतान कर दिया जाएगा.
10 लाख से महंगे वाहन हुए योजना से बाहर
राज्य सरकार ने मई 2025 से महंगे वाहनों पर सब्सिडी खत्म कर दी हैं. इसमें 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले ईवी वाहन शामिल हैं. यानी अब केवल 10 लाख तक के वाहनों को ही वाहन के 10 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा. जिससे सब्सिडी राशि घटकर 1 लाख रुपये हो गई है. इसके बावजूद राज्य में ई-वाहनों की बिक्री में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है.
छत्तीसगढ़ में दौड रहे 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन
31 अगस्त 2022 से लागू हुई ईवी पॉलिसी के तहत पहले दो साल तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत छूट दी गई थी. जिसके चलते ईवी वाहनों के खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली हैं. छत्तीसगढ़ में फिलहाल 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं, जिनमें करीब 25 हजार छोटे स्पीड वाले वाहन शामिल हैं. ईवी पॉलिसी में पहले दो सालों तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत छूट के बाद अगले दो साल तक 50 प्रतिशत और फिर आगे के सालों के लिए 25% छूट का प्रावधान है.
2027 तक 15 प्रतिशत ईवी वाहनों का रखा लक्ष्य
छत्तीसगढ़ सरकार की पहली ईवी पॉलिसी में 2027 तक कुल नए पंजीयन में से 15 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए ईवी वाहन बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं को टैक्स से राहत दी जा रही हैं. सब्सिडी में हो रही देरी से तय किया गया लक्ष्य पिछलता नजर आ रहा है.