Online Property Tax: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश में एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है. विभाग की ओर से राज्य के 46 नए नगरीय निकायों को जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल से जोड़ा गया है. जिससे अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर पाएंगे.
53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन टैक्स सुविधा शुरू
बता दें कि इससे पहले यह सुविधा केवल सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ तक ही सीमित थी. 46 नए निकायों में इसके शुरू होने के बाद अब ये सुविधा प्रदेश के 53 नगरीय निकायों के लोगों को मिलेगी. यानी अब प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए लोगों को नगर निगम और पालिकाओं के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपनी संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.
ऑनलाइन सुविधा से जुड़े ये 46 निकाय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस साल अगस्त के महीने में प्रदेश के 46 नए नगरीय निकायों में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल को लॉन्च किया था. जिसके अंतर्गत 3 नगर निगमों बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी के साथ 43 नगर पालिकाओं में भी ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा दी जा रही है.
जिसमें तिल्दा-नेवरा, गोबरा नवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, शिवपुर चरचा और बैकुंठपुर नगर पालिका शामिल हैं.
घर बैठे ऑनलाइन जमा होगा टैक्स
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है. कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी डिजिटल सुविधाएं पहुंच रही हैं और लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं. यह स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
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वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस सुविधा से शहरी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है. सरकार का लक्ष्य सभी शहरी सेवाओं को चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन कर लोगों को अधिक सुविधा प्रदान करना है.