Collector-SP conference: रायपुर में हो रही कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आम नागरिकों में सुरक्षा का अहसास उत्पन्न हो. कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई.
इस कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने कई जिलों के एसपी को फटकार लगाई. वहीं बड़े अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की है. सीएम ने सभी मामलों की समीक्षा करते हुए लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करने के निर्देश दिए हैं.
नियम, नीयत और नतीजे पर सीएम की सीधी नजर
नियम, नीयत और नतीजे – तीनों पर सीएम साय की सीधी नजर रही. राजधानी में हुई दो दिवसीय कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में इस बार प्रशासनिक सख़्ती का नया तेवर देखने को मिला. पहले दिन नौ घंटे की मैराथन बैठक में सीएम ने सभी विभागीय सचिवों, कलेक्टरों और संभागायुक्तों को साफ़ कहा कि अब सिर्फ़ कागज़ी रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर नतीजे दिखने चाहिए. वहीं एसपी और डीएफ़ओ के साथ हुई अहम बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई, महिला और बालिका अपराधों में संवेदनशीलता और साइबर क्राइम के खिलाफ़ बढ़ती चौकसी पर फोकस रखने की बात कही गई.
पहले दिन सीएम साय ने दिए सख्त निर्देश
बैठक के पहले दिन सीएम विष्णुदेव साय ने विभागवार समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए. खाद्य विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि धान खरीदी में अगर किसी तरह की अनियमितता हुई तो उसके लिए संबंधित कलेक्टर जिम्मेदार होंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सीएम ने कहा कि सभी पात्र किसानों को लाभ मिले और बस्तर-सरगुजा में योजना की सतत समीक्षा की जाए. ऊर्जा विभाग की बैठक में सीएम ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत अधिकतम ग्रामीण लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए.
शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि स्कूलों में ड्रॉपआउट कम किया जाए और नामांकन 100 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए. स्वास्थ्य विभाग में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए सीएम ने शत-प्रतिशत अस्पतालों में प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही बस्तर संभाग के जिलों में मलेरिया के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाने को कहा गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी शेष मकान 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए.
स्वच्छ भारत मिशन में भुगतान समय पर सुनिश्चित करने, रेत उत्खनन पर Zero Tolerance की नीति अपनाने और फील्ड विज़िट को अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए गए. सीएम ने स्पष्ट कहा कि अब केवल कागज़ी रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार दिखना चाहिए. उन्होंने जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने और उनसे सतत संवाद बनाए रखने की भी बात कही.
दूसरे दिन दिए प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश
दूसरे दिन कलेक्टर, एसपी और डीएफओ की संयुक्त बैठक में कानून व्यवस्था, नशे के कारोबार, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों पर फोकस किया गया. सीएम ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. महिला एवं बालिका अपराधों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए. साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया. उन्होंने बताया कि वर्तमान में 5 साइबर थाने संचालित हो रहे हैं और जल्द ही 9 और थाने शुरू किए जाएंगे.
बैठक में प्रदर्शन के आधार पर कई अधिकारियों की तारीफ और कुछ की फटकार भी हुई. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत की तारीफ की गई. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छा कार्य करने वाले जिलों के कलेक्टरों और कोरिया कलेक्टर की भी सराहना हुई. वहीं, जांजगीर में धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन कम होने पर सीएम ने नाराजगी जताई. प्रधानमंत्री किसान योजना में कमजोर प्रदर्शन को लेकर बस्तर और कोंडगांव कलेक्टरों पर भी सीएम साय ने नाराजगी जाहिर की. एसपी कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश के कई जिलों के एसपी को फटकार लगाई गई.
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बैठक में हुई गहन समीक्षा
साय सरकार के दो साल पूरे होने के बाद आने वाले एक साल के लिए सरकार की योजनाओं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस दो दिवसीय बैठक में गहन समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए. हालांकि, इस बैठक के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास कलेक्टरों के ट्रांसफर करने की भी हिम्मत नहीं है.
दो दिनों तक सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी सरकार की टैगलाइन ‘सुशासन की सरकार’ पर फोकस करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए. अब सीएम की इस क्लास में शामिल हुए सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और डीएफओ अपने-अपने जिलों में जाकर इन निर्देशों के क्रियान्वयन में जुटते नजर आएंगे.