Chhattisgarh NHM Employees Strike: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार रात NHM कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. प्रदेश सरकार ने NHM कर्मचारियों की 10 में से 4 मांगें मान ली हैं, जबकि 3 मांगों के लिए कमेटी गठन का फैसला लिया है. इसके अलावा 3 मांगों पर उच्च स्तरीय पर बात करने का आश्वासन दिया है. ऐसे में NHM कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आवास पहुंचकर मुलाकात की. वहीं, हड़ताल खत्म होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वागत योग्य बताया है.
33 दिनों बाद काम पर लौटेंगे NHM कर्मचारी
NHM कर्मचारी आज 20 सितंबर को 33 दिनों बाद काम पर लौटेंगे. सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की मांग माने जाने के बाद NHM कर्मी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की. इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- ‘यह कदम प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा. CM साय जी के संवेदनशील नेतृत्व और सकारात्मक पहल से सभी वर्ग खुश है. उन्होंने सदैव कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा मानकर उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है.’
CM साय ने बताया स्वागत योग्य फैसला
CM विष्णु देव साय ने हड़ताल खत्म होने के फैसले को स्वागतयोग्य बताया है. उन्होंने कहा- ‘एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय और स्वागतयोग्य है. हमारी सरकार प्रत्येक कर्मचारी को परिवार का हिस्सा मानती है और उनकी जायज़ मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है. जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुझे विश्वास है कि सरकार और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से प्रदेश की जनता को सुलभ एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को और बेहतर, स्वस्थ व उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे.’
एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय और स्वागतयोग्य है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 19, 2025
हमारी सरकार प्रत्येक कर्मचारी को परिवार का हिस्सा मानती है और उनकी जायज़ मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है।
जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार और… pic.twitter.com/D2xZ27iYr3
18 अगस्त से कर रहे थे हड़ताल
छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारी अपनी 10 मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. बता दें कि इससे पहले 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी था.