CG News: छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी काम ऑनलाइन ही किए जाएंगे. राज्य सरकार ने प्रदेश में ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य कर दी है.
नए साल से ई-ऑफिस अनिवार्य
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय से लेकर जिले स्तर तक सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए.
सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस से कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सरल और प्रभावी बनेगी. वर्तमान में मंत्रालय सहित राज्य के कई कार्यालयों में ई-ऑफिस के जरिए नस्ती संचालन शुरू हो चुका है, जिसे अब पूरी तरह लागू किया जा रहा है.
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GAD की ओर से जारी प्रमुख निर्देश
- 1 जनवरी से किसी भी प्रकार की फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी.
- विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना कागजी फाइलें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
- जिन मामलों में शासन स्तर पर अनुमोदन आवश्यक है, उन्हें ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाएगा.
- सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस रिसीप्ट (Receipt) से ही किया जाएगा.
- अधिकारी मुख्यालय से बाहर या शासकीय प्रवास के दौरान भी ई-ऑफिस के माध्यम से काम निपटा सकेंगे.
- सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी आवश्यकतानुसार अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस से काम कर सकेंगे.
- दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटली जनरेट किया जाए.
- प्रिंट निकालकर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया गया है.