बस्तर संभाग के बीजापुर जिले से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन की व्यवस्था और सरकारी योजनाओं में हो रही धांधली को उजागर कर दिया. मामला भैरमगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत इतामपार के आश्रित ग्राम बोड़गा का है. यहां के लोगों ने विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में करीब 124 से अधिक कमान स्वीकृत हुए थे.
गांववालों ने की शिकायत
इन मकानों के नाम पर पंचायत सचिव कोमल निषाद ने बैंक से प्रथम किस्त तीस हजार और दूसरी किस्त 55 हजार रुपये निकलवाए और हितग्राहियों को केवल 500-500 रुपये देकर यह कहते हुए घर भेज दिया कि मकान बनाकर देंगे. लेकिन मकान आज तक नहीं बन पाए हैं. ग्रामीणों ने की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधायक गांववालों के साथ जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे से मिले और ग्रामीणों की स्थिति से अवगत कराया.
7 सदस्यीय जांच दल का गठन
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में जांच हेतु विधायक विधायक विक्रम मांडवी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय जांच दल का गठन किया. ये टीम में 3 सितंबर को गांव बोगड़ा पुहंची और हितग्राहियों से मुलाकात की. टीम ने गांव मं स्वीकृत मकानों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया.
योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ-विधायक विक्रम मंडावी
बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि “हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना पक्का मकान हो. लेकिन ग्राम बोड़गा के हितग्राहियों और ग्रामीणों से मुलाकात तथा मौका-मुआयना के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है
उन्होंने आगे कहा कि यह गरीब आदिवासियों के साथ किया गया बड़ा अन्याय और भ्रष्टाचार है. विधायक विक्रम मंडावी ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र पहले पूरी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वर्षों बाद पहली बार कोई शासकीय कार्य हो रहा है और पहली बार शासन प्रशासन की पहुंच इन गांवो तक हो रही है, इसके बाद भी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं होती है तो यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है.
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