बिलासपुर. धान खरीदी की नई नीति से इस खरीफ सीजन में किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ का पूरा कोटा बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलने की उम्मीद है. अब किसान अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेच सकेंगे और निर्धारित पात्रता के आधार पर शेष मात्रा की आदान सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे. इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि दूसरे राज्यों से धान लाकर समर्थन मूल्य पर खपाने वाले बिचौलियों और कोचियों के नेटवर्क पर भी अंकुश लग सकता है. अनुमान है कि नई व्यवस्था से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले छह जिलों में धान खरीदी 31.44 लाख मीट्रिक टन से घटकर 22.46 लाख मीट्रिक टन तक रह सकती है. इस आधार पर सरकार को धान खरीदी के भुगतान में करीब 9,047 करोड़ 74 लाख रुपए की बचत होने का अनुमान लगाया गया है.
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में लागू नई व्यवस्था सरकारी धान खरीदी के पूरे गणित को बदल सकती है. अब तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान बेचने की पात्रता के कारण कई किसान पूरा कोटा बेचने का प्रयास करते थे. कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में कोटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. नई नीति में वास्तविक उपज से कम धान बेचने पर भी शेष पात्र मात्रा के लिए 659 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता देने का प्रावधान है. इससे किसानों पर पूरा कोटा बेचने का दबाव कम होगा.
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली और सक्ती जिले आते हैं. इन छह जिलों में करीब 5 लाख 50 हजार 997 किसानों का पंजीयन है. धान का कुल पंजीकृत रकबा 6 लाख 15 हजार 955.810 हेक्टेयर है. पूरे रकबे में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होने पर करीब 31.44 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना पड़ेगा. 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसका भुगतान लगभग 9,747.64 करोड़ रुपए होगा.
वहीं, यदि किसान औसतन 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचते हैं तो खरीदी घटकर करीब 22.46 लाख मीट्रिक टन रह सकती है. इससे सरकारी खरीदी और भुगतान का बोझ कम होने की संभावना है.
मुंगेली में अधिक उत्पादन से किसानों को फायदा
मुंगेली जिला उपजाऊ मैदानी जमीन और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है. यहां करीब 95 हजार से 1.05 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है. जिले में लगभग 1.15 से 1.25 लाख हेक्टेयर धान का रकबा दर्ज है. खरीदी के लिए 105 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं. सिंचाई संसाधनों और अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण यहां औसतन 18 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन होता है. ऐसे में नई नीति के बावजूद बड़ी संख्या में किसान अपना अधिकतम पात्र धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे.
वनांचल के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
कोरबा और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पहाड़ी और असिंचित जमीन के कारण धान की पैदावार अपेक्षाकृत कम रहती है. कोरबा में करीब 52 से 56 हजार किसान और 70 से 74 हजार हेक्टेयर धान रकबा पंजीकृत है. यहां 73 खरीदी केंद्र हैं. वहीं जीपीएम जिले में 28 से 32 हजार किसान और 38 से 42 हजार हेक्टेयर रकबा दर्ज है. यहां 35 से अधिक खरीदी केंद्र संचालित हैं. दोनों जिलों में औसतन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है. पहले 21 क्विंटल का कोटा पूरा करने के लिए किसानों को अतिरिक्त धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी. नई व्यवस्था में शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता मिलने से उन्हें राहत मिलेगी.
जांजगीर-चांपा और सक्ती में अधिक खरीदी की संभावना
हसदेव बांगो परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलने के कारण जांजगीर-चांपा संभाग के प्रमुख धान उत्पादक जिलों में शामिल है. यहां करीब 1.25 से 1.35 लाख किसान और 1.35 से 1.45 लाख हेक्टेयर धान रकबा पंजीकृत है. जिले में 125 से अधिक खरीदी केंद्र हैं. वहीं सक्ती जिले में लगभग 1.15 से 1.25 लाख किसान और 1.20 से 1.30 लाख हेक्टेयर रकबा दर्ज है. यहां 100 से अधिक खरीदी केंद्र संचालित हैं. बेहतर सिंचाई व्यवस्था के चलते इन जिलों में किसान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में धान बेच सकेंगे.
दूसरे राज्यों से धान की आवक पर लगेगी लगाम
पिछले वर्षों में कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ का कोटा पूरा करने के लिए बिचौलियों और कोचियों द्वारा ओडिशा तथा मध्यप्रदेश से सस्ता धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. नई नीति में वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने और शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता मिलने से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां कम होंगी. इससे दूसरे राज्यों से होने वाली अवैध आवक और फर्जी खरीदी पर अंकुश लगने की उम्मीद है. अकेले बिलासपुर जिले में इस वर्ष 7.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है.