CG Assembly Budget Session Highlights: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन की कार्यवाही पूरी हो गई है. वहीं कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है. आज सदन में कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रश्नकाल में लोक निर्माण विभाग का मुद्दा उठाया. वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्य और राशि का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 2250 करोड़ रुपये आना था केन्द्रांश, 2158 करोड़ केन्द्रांश के मोदी सरकार की ओर से अबतक नहीं दिया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही से जुड़ी सभी अपडेट के लिए पढ़िए विस्तार न्यूज का लाइव ब्लॉग पेज के हाइलाइट्स-
CG Assembly Budget Session Live: विपक्ष की अनुपस्थिति में अनुदान मांगों पर हुई चर्चा
सदन में विपक्ष की अनुपस्थिति में अनुदान मांगो चर्चा जारी है. मंत्री विजय शर्मा के विभाग में ये चर्चा हो रही है. वहीं भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने फिर वक्तव्य दिया. राजस्व मंत्री के वक्तव्य से अंसतुष्ट विपक्ष ने बहिर्गमन किया. विपक्ष ने मामले में सीबीआई जाँच की थी मांग. राजस्व मंत्री टंकराम ने कहा सरकार EOW जाँच कराएगी.
CG Assembly Budget Session Live: सरकार धर्मांतरण पर चिंतनशील है – विजय शर्मा
सदन में धर्मांतरण के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण लगाया गया. वहीं इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 364 संस्थाओं को विदेशी सहायता छत्तीसगढ़ में मिलती थी. छत्तीसगढ़ की 364 संस्था में 84 संस्थाओं पर बैन लगा दिया है. 127 संस्थाएं एक्सपायर है, कुल 153 संस्था वर्तमान में काम कर रही है, 153 संस्थाओं की एक्टिविटी पर सरकार ध्यान रख रही है. विगत 3 वर्षों में प्राप्त होने वाली 153 संस्था का फाइनेंशियल ऑडिट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण पर चिंतनशील है. पिछली सरकार में कार्रवाइयां निरंक थी. FCRA ने बताया कि संस्थाओं को 48.39 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग में प्राप्त हो रही है. धर्मांतरण पर कानून की मांग हो रही है इसलिए कठोर कानून बनाया जाएगा.
NGO के जरिए मतांतर किए जाने को लेकर अजय चंद्राकर ने उठाया मुद्दा
विधायक अजय चंद्राकार ने सदन में NGO के ज़रिए मतांतर किए जाने का मुद्दा उठाया.
अजय चंद्राकर ने कहा– जशपुर जिले में सबसे ज़्यादा मतांतर के मामले सामने आ रहे हैं. विदेशी फ़ंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है. मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ो का अनुदान दिया जाता है लेकिन उसकी आडिट नहीं कराई जाती. राज्य में मतांतर और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा– चंगाई सभा की आड़ में मतांतर कराए जाने के शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इस साल ही अब तक चार मामले सामने आए है, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाती है.
अजय चंद्राकर ने कहा- 22 फरवरी 25 को मुख्यमंत्री ने विदेशी फंड से मतांतर होने का बयान दिया था. मैं इस पटल में यह जानकारी रख सकता हूँ कि कितने धर्मातरण के मामले सामने आए हैं. स्थिति बेहद गंभीर है. धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है. शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है. विदेशी फंडिंग की जाँच का कोई सिस्टम है या नहीं?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफ़सीआरओ से पंजीकृत होती है. राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं. विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र के पास है. केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ी कार्यवाही की है. छत्तीसगढ़ में 364 संस्थाएं थी. जांच के बाद 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई. 127 की वैधता समाप्त की गई. अभी 153 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है. इसकी पूरी जानकारी है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा- इन मामलों पर आपने जांच कराई है ?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- संस्थाओं की एक्टिविटी पर हम ध्यान दे रहे हैं. जरूरत पड़ने पर कार्यवाही होगी. समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास के ज़रिए संस्थाओ को सालाना दो सौ से तीन सौ करोड़ का अनुदान दिया जाता है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन साल में दिए गए अनुदान का आडिट किया जाएगा.
अजय चंद्राकर ने कहा- नए कानून बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है. जल्द ही नए प्रावधान इसमें शामिल किए जाएँगे.
भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा- जोशवा प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है. पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. वेबसाइट पर खुले आम धर्मातरण चल रहा है. यदि इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो इसका मतलब है कि सूचना तंत्र फेल है.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- ऐसी संस्थाएं जिन्हें विदेशी फंडिंग होती है उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर है. ऐसी 153 संस्थाएं हैं.
केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा- बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मातरण का खेल रहा है. इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है. यदि स्थिति ऐसी ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएँगे. अब तक जो क़ानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इस पर रोक के लिए कड़े क़ानून की ज़रूरत है.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा – बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है. धर्मातरण को रोकने मिलकर काम करना होगा.
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा- पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी में ही धर्म परिवर्तन के दो प्रकरण सामने आए हैं. जिस तरह से हिंदू समाज कोई आयोजन करता है तो उसकी अनुमति लेता है. क्या ऐसे समाज किसी धार्मिक आयोजन की सूचना लेते हैं.?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- यह संभव ही नहीं है कि कोई अनुमति के बग़ैर आयोजन कर ले. विष्णुदेव साय की सरकार में क़ानून का राज है. सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेनी ही है. जो अनुमति न ले उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी.
सदन में गूंजा विदेशी फंडिंग का मुद्दा, MLA अजय चंद्राकर ने पूछे सवाल
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विदेशी फंडिंग को लेकर सदन में सवाल पूछा. वहीं मंत्री विजय शर्मा जवाब देते हुए कहा कि
153 संस्थाओं को विदेशी फंड मिलता है. फंड की निगरानी का काम केंद्र सरकार को होता है. किसी तरह की अतिरिक्त शिकायत पर राज्य सरकार जांच करती है. राज्य में पूर्व में 364 संस्थानों को विदेशी फंड मिलता था. 363 में से 84 के फंडिंग पर रोक लगाया गया है. 127 की वैधता समाप्त हो गई है. शिक्षण संस्थाओं को अलग अलग विभाग से करीब 200-300 करोड़ का अनुदान दिया जाता है.
भारतमाला परियोजना घोटला की जांच करेगी EOW, चरणदास महंत ने पूछे सवाल
शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने विधानसभा में भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाले की EOW जांच को लेकर सवाल पूछा. बता दें कि कैबिनेट ने EOW जांच कराने का फैसला लिया है. कैबिनेट के फैसले से पहले उसी दिन सदन में इस मामले की विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने की थी संभागीय आयुक्त से जांच की घोषणा. नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि विधानसभा में आये मामले का EOW जांच करेगी या अन्य भी इस तरह के मामलों का?
आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए राजस्व मंत्री को इस मामले में आज ही सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दिया.
जल जीवन मिशन के अधूरे काम और राशि को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने पूछा सवाल
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्य और राशि का मुद्दा उठाया.
चरणदास महंत ने कहा- 2250 करोड़ रुपये आना था केन्द्रांश, 2158 करोड़ केन्द्रांश के मोदी सरकार की ओर से अबतक नहीं दिया गया, ऐसा क्यों
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा- भारत सरकार ने 2028 तक योजना बढ़ाने की बात कही है. भारत सरकार के बजट में प्रावधान किया गया है, आने वाले वक्त में बजट इसके लिए आएगा
अरुण साव– 26 हजार करोड़ का जल जीवन मिशन है. जल जीवन मिशन का 50 से 60 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है, घरेलू नल कनेक्शन 80 प्रतिशत से ज्यादा हुई है
महंत– इस योजना के तहत 13 हजार 376 करोड़ का ही भुगतान हुआ है, ऐसा क्यों?
डिप्टी सीएम– राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है
महंत- भुगतान धीमा है, इस वजह से भी केंद्र से पैसे नहीं आ रहे हैं
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा- पुराने सरकार के कर्म की वजह से ये स्थिति आज है. जब आपकी सरकार थी तब निर्देश दे सकते थे
महंत ने कहा- कबतक ये कहकर बचेंगे की पुराने सरकार का है. आप जांच करवा सकते हैं, करवा लीजिए जांच
धर्मजीत सिंह ने कहा- जांच की मांग करते हैं और फिर वहीं ईडी, सीडी को लेकर जुलूस निकालते हैं.
बस्तर में डीएमएफ मद और सीएसआर मद की राशि की मांगी गई जानकारी
कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर में डीएमएफ मद और सीएसआर मद की राशि के खर्चे का मामला उठाया. वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने खर्चों के बारे में बताया.
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- पिछली सरकार के वक्त का ही मामला है
नाराज लखेश्वर बघेल ने कहा- कोई काम मत करिए, कोई खर्चा मत करिए, सिर्फ पिछले पांच साल के काम की जांच करवा लीजिए, यहीं करिए
मंत्री देवांगन ने कहा– आप ही के समय के शासी परिषद में खर्चों को लेकर फैसला हुआ है, आगे बैठक होगी तो सभी से राय मशविरा कर उसपर भी काम के लिए निर्णय लेंगे..
लोक निर्माण विभाग के कामों को लेकर विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह मंत्री पूछा सवाल
विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग संभाग बिलासपुर द्वारा वार्षिक मरम्मत, विद्युतीकरण पर व्यय राशि का उठाया मुद्दा?
भवन और स्थानों की जानकारी मांगी थी लेकिन सिर्फ सेक्शन की जानकारी दी गई है कितने एग्रीमेंटेड ओर कितने गैर एग्रीमेंटेड उद्योग कराए गए है???
उपमुख्यमंत्री अरुण साव
16-से 24 की अवधि में 9156 स्थानों के कार्य कराए गए है बाकी जानकारी विस्तार से दी गई है।2 तीन कार्यों का बिल ठेकेदार एक ही बार में ले लेता है इसलिए इसकी इंट्री होती है माप पुस्तिका में।
कुल इस अवधि में 596 अनुबंधित कार्यों की संख्या है और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या 16705 है इसके लिए 32 करोड़ 3 लाख का भुगतान किया गया है
विद्यायक
क्या जब भुगतान करते है तो क्या स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है कि नहीं?
उपमुख्यमंत्री
देयक के स्थान का उल्लेख नहीं होता माप पुस्तिका में होता है।
विधायक
आप के ही डिपार्टमेंट से एक नोटिस इशू किया जाता है कि अगर भवनों ओर स्थानों का नाम नहीं दिया जाता तो सभी देवताओं को फर्जी माना जाएगा??किन किन भवनों में क्या क्या काम संचालित हुआ है इसकी जानकारी दी जाए लगभग 100 करोड़ का मामला है?? एक भी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है?
उपमुख्यमंत्री
अगर किसी सब डिवीजन के बारे में कंप्लेंट है तो जानकारी दे दे उस पर जांच कराई जाएगी।
विद्यायक
कितनी शिकायतें आई है उस पर क्या एक्शन लिया गया है वह सवाल भी हटा दिया गई है??
नेताप्रतिपक्ष
आपने 100 करोड़ का भुगतान कैसे कर दिया गया है?फिर आप लोगों के गाइड लाइन ही क्यों जारी की है इसकी क्या जरूरत पड़ गई?
उपमुख्यमंत्री
शासकीय राशि का दुरुपयोग ना हो इसके लिए अधिकारी समय समय पर जानकारी देते रहते है।आपके नॉलेज के अगर कोई ऐसी कमलेंट है तो आप उपलब्ध कराए कार्यवाही निश्चित ही की जाएगी।
अध्यक्ष
इस प्रश्न का उत्तर लंबा है डेढ़ हजार का उत्तर प्रश्न काल में पूरा नहीं दिया जा सकता इसलिए इससे कम से कम जवाब में देने को कोशिश करे ताकि उत्तर समय से आ जाए.
विद्यायक
मैने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब ही नहीं आया??मैने स्थान की बात की है लेकिन सेक्शन की जानकारी दे दी जा रही है?
धरम लाल कौशिक
भवन बना ही नहीं होगा पिछले सरकार के कार्यकाल में ऐसा ही हुआ है।
उपमुख्यमंत्री
1500 पृष्ठों की जानकारी है और भी जानकारी चाहिए तो।उपलब्ध करा देंगे।
CG Assembly Budget Session Live: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन, सदन की कार्यवाही शुरू
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. वहीं प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग का मुद्दा उठाया जिसका पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जवाब दे रहे है.