CG Assembly Budget Session Highlights: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन की कार्यवाही हुई. जिसमें MLA अजय चंद्राकर ने नक्सल प्रभावित जिलों में खर्च को लेकर जानकारी मांगी. जिसका डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया. छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही से जुड़ी सभी अपडेट के लिए पढ़िए विस्तार न्यूज का लाइव ब्लॉग पेज के हाइलाइट्स-
नक्सल मुक्त गांव होने पर मिलेगा एक करोड़ – विजय शर्मा
गृहमंत्री विजय शर्मा के विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा हुई. जिसमें विजय शर्मा ने बताया कि गृह विभाग के बजट में 10 फीसदी की वृद्धि हुई है. होम गार्ड्स के लिए 1715 महिला के पद स्वीकृत किए गए. सभी जिला मुख्यालय में अजाक थाने खोले जाएंगे. अजाक थाने के लिए 90 पद स्वीकृत किए गए. सुकमा जिले में दो नए थाने खोले जाएंगे. पांच स्थानों चौकी खोली जाएगी. कोरबा, जांजगीर और सूरजपुर में महिला थाना खोले जायेंगे. तीन महिला थानों के लिए 180 नए पदों की स्वीकृति है, 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर्स के 135 पदों की स्वीकृत, नवीन भारत रक्षित वाहिनी के लिए 1007 नए पद स्वीकृत, SISF फॉर्स के लिए 500 नए पदों की और NSG की तर्ज पर SOG का गठन किया जाएगा. SOG के लिए 44 नए पदों की भर्ती की जाएगी. पांच नए साइबर थाने शुरू किए जाएंगे. साइबर थाने के लिए 120 नए पदों की स्वीकृति, बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 पद स्वीकृत, गृह विभाग में कुल नवीन 6085 पदों का सृजन होगा.
नारायणपुर के एक गांव में 25 साल बाजार लगना शुरू हुआ. यह अमित शाह के संकल्प से संभव हो सका. सुदूर नक्सल क्षेत्रों में 577 नए टॉवर लगे. नई नक्सल पुनर्वास नीति में कई प्रावधान शामिल किए गए. बस्तर के पांच जिलों में सरेंडर कैंप खोले जाएंगे. समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए जाएंगे. समर्पण करने वाले नक्सलियों को पीएम आवास दिया जाएगा. प्रति महीना 10 हजार दिया जाएगा. बस्तर में इलवत पंचायत अभियान शुरू होगा. नक्सल मुक्त गांव होने पर एक करोड़ का काम तुरंत दिया जाएगा. गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.
अमरजीत भगत ने CM साय को बताया मौनी बाबा
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने CM साय को मौनी बाबा बताया था. इसके जवाब में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री मौनी नहीं दहाड़ने वाले शेर हैं. CM साय की दहाड़ अभी स्थानीय चुनाव में दिखी है. CM की दहाड़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया.
कांग्रेस ने भारतमाला घोटाले पर की CBI जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने कहा कि CBI को छत्तीसगढ़ पूजा करने के लिए नहीं लाए है. सरकार CBI को छत्तीसगढ़ में कोई काम दें. भारतमाला के कई सौ करोड़ का घोटाला हुआ है. सीबीआई पर विश्वास है जांच करिए.
छत्तीसगढ़ में खोली जाएगी 67 शराब दुकानें, पक्ष-विपक्ष में हुआ पलटवार
प्रदेश में 67 शराब दुकान खोले जानें को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय से छग का राजस्व अब बढ़ रहा है. अवैध शराब का बिकना बंद हो चुका है. पूरे प्रदेश में 67 स्थानों पर शराब दुकान खुलेगी. पिछली सरकार में डबल काउंटर लगाकर शराब बिकता था.
वहीं महंत ने विपक्ष पर दबाव बनाने की बात कही. इस मामले में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जितना भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस कार्यकाल में हुआ. यह कांग्रेस के ही आदमी है जो दबाव बनाते है, प्रार्थना करते हैं. साय सरकार में कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है. सरकार जांच कर रही है इसलिए कुछ लोग जेल में, कुछ बेल में है. नेता प्रतिपक्ष को किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं.
साय सरकार अगले माह से गांवों में लगाएगी चौपाल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अगले माह से गांव में चौपाल लगाएगी. योजनाओं का लाभ मिल रहा कि नहीं इसकी ज़मीनी स्तर पर पस्तल होगी. मंत्री, विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. वहीं मौके पर ही लोगों की समस्या सुनी जाएगी. समस्या का निराकरण करने विभागों के अफसरों को निर्देश दिया जाएगा.
हिड़मा के गांव से विधानसभा पहुंचे बच्चे
हिड़मा के गांव से 100 बच्चों को विधानसभा सत्र दिखाने रायपुर लाया गया है. इस दौरान बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से मुलाकात की. बच्चे आज दिन भर रायपुर में रहकर अलग-अलग जगह पर घूमेंगे.
सदन में गूंजा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण का मामला
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूछा, वर्ष 2024-25 में कितने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई? कितनी राशि जारी की गई? एक महतारी सदन की लागत क्या है?
पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा- वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई. 168 महतारी सदन निर्माण के लिए राशि जारी की गई। 147 का निर्माण कार्य शुरू… एक महतारी सदन की लागत 29.20 लाख है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा – राशि कब जारी हुई. बजट में प्रावधान किया गया कि नहीं? टेंडर हुआ कि सीधे एजेंसी को दे दिया गया?
विजय शर्मा ने कहा – 24 लाख की राशि बजट की प्रावधान और 4 लाख पंचायत विभाग के माध्यम से 29 लाख की बजट में निर्माण कराया जा रहा है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा – कैसे चयन हुआ। क्या सेटेलाइट के माध्यम से हुआ या राजनीतिक दृष्टिकोण से चयन हुआ है?
193 में से महज 5 सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में है. 4 सदन गोंडवाना विधायक के क्षेत्र, 185 सदन केवल भाजपा विधायकों के क्षेत्र में हुआ है. इस पर सदन में खूब शोर शराबा हुआ.
सदन में गूंजा पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा
विधायक द्वारिकाधीश यादव ने सदन में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया. उन्होंने पुलिस भर्ती में प्रकिया में 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2025 तक शिकायतों की जानकारी मांगी.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनांदगांव में एक मामले पुलिस उप अधीक्षक नें गड़बड़ी पकड़ी उसके शिकायत पर कार्रवाई हुई. बिलासपुर जिले में दो शिकायत प्राप्त हुई उसमें शिकायतकर्ता अजय सिंह राजपूत और दुर्गेश यादव ने शिकायत की है..
बाकि जिलों में कही कोई गड़बड़ी नहीं..
द्वारकाधीश यादव इतने बड़े मामले में आरक्षक पर कार्रवाई हुई किसी बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं???
राजनांदगांव के प्रकरण में मानपुर मोहला के एडिशनल एसपी की टीम बनाकर जांच की जा रही है पर्याप्त चिंता उस विषय पर की गई है. बिलासपुर मामले में 95000 वीडियो देखी गई है उसके बाद न्यायलय में विषय है न्यायालय के निर्णय का इंतजार है उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी. द्वारकाधीश यादव मामले पर छोटे नहीं बड़े की संलिप्तता है,मामले की सीबीआई स्तर से जांच होनी चाहिए.
BJP विधायक विक्रम उसेंडी ने पखांजुर-मायापुर की खराब सड़कों को लेकर पूछा सवाल
प्रश्नकाल में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी ने पखांजुर से मायापुर खराब सड़क मामला उठाया. कहा कि सड़क में बहुत गड्ढे हैं, 10 की स्पीड में भी चलने लायक नहीं है. क्या जून तक सड़क बन जायेगा?
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा- बजट में प्रावधान है, लेकिन जून तक बन जायेगा ऐसा नहीं कह सकते, मरम्मतीकरण करवाया जाएगा तबतक…..
MLA अजय चंद्राकर ने नक्सल प्रभावित जिलों में खर्च को लेकर मांगी जानकारी
प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर ने विधानसभा में नक्सल प्रभावित जिलों में साल 2019 से 2023 तक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत कार्ययोजना, राशि और खर्च का मामला उठाया. वहीं राशि के प्रावधान और खर्चे को लेकर मांगी जानकारी
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा- नक्सल प्रभावित के 15 जिले हैं. 557 करोड़ आया है और 998 करोड़ से ज्यादा व्यय हुआ है. इसकी वजह ये है कि पहले राज्य के बजट से ये राशि खर्च हो जाती है फिर इसे रिम्बर्स कराया जाता है, मतलब खर्चे के बाद राशि आती है
अजय चंद्राकर– कार्ययोजना 13 बिंदुओं में भेजा गया है और खर्च 25 बिंदुओं में हुआ है. कार्ययोजना किसी और मद के लिए भेजी गई है और खर्च किसी और मद में हुए हैं
विजय शर्मा– जिन बिंदुओं का जिक्र सदस्य कर रहे हैं वो सभी राज्य सरकार मद के हैं, सभी नॉर्म्स के तहत हैं, सब आगे जाकर क्लेम किया जाता है, फिर केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हुए हैं
अजय चंद्राकर– ये कहीं नहीं लिखा है कि राज्य सरकार के हेड से ये हुआ है. मेरा प्रश्न सुरक्षा संबंधी व्यय को लेकर है.
विजय शर्मा– हमने वर्ष वार प्रावधान और व्यय को बताया है.
अजय चंद्राकर– इंश्योरेंस में पैसे केन्द्र से मांगे गए हैं लेकिन इंश्योरेंस एक भी नहीं हुआ. किसका इंश्योरेंस किया गया है? इंश्योरेंस हुआ नहीं है और राशि व्यय हो चुकी है
विजय शर्मा– रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में सभी राशि केंद्र से प्राप्त नहीं होती, जितनी प्राप्त होती है उसके अलावा की राशि राज्य बजट से खर्च होता है. बीमा पूर्ति मद से बीमा कंपनियों को प्रीमियम की राशि देने का निर्णय पहले हुआ था.
CG Assembly Budget Session Live: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन
सदन की कार्यवाही हुई शुरू