CG News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.O कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडेय ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 को लेकर जो रोडमैप बनाया है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उस अनुरूप ही रोजगार, कौशल विकास, व्यापार-उद्योग जगत तथा मध्यम वर्ग के लिए आगे बढ़ने के शानदार अवसर प्रस्तुत किए हैं. गरीबों के लिए जहां मुफ्त राशन योजना जारी रखने की घोषणा की गई है, वहीं महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान कर केंद्र सरकार ने महिला वर्ग के उत्थान और आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण के अपने संकल्प को मज़बूती प्रदान की है. बजट में जनजातीय उन्नत् ग्राम अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान के संकल्प को प्रदर्शित करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे.
बजट में युवाओं के लिए की गई घोषणाओं को रेखांकित करते हुए संजय पांडेय ने कहा कि सरकार ने टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की घोषणा की है. सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा. इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान 5000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी. वहीं सरकारी इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियां अपने सीएसआर फंड से प्रशिक्षण लागत वहन करेंगी. सरकार के इस कदम से युवा वर्ग को निश्चित रूप से करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है. उसी को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है. बजट में एमएसएमई सेक्टर में 100 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया गया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है. स्टार्टअप को बढ़ाने, ई कॉमर्स हब बनाने, उसमें टैक्स को लेकर जो घोषणा की गई है वो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा.
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प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडेय ने कहा कि यह आम बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा थी. लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है. लघु और कुटीर उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपये तक का लोन देने की घोषणा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा. ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. इसके साथ ही रक्षा,अनुसंधान, ऊर्जा, मानव संसाधन, कृषि जैसे सभी क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बनाई गई है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी. कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया,किसानों के लिए, सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. ऐसे कई जनहित व सभी वर्ग के प्रति बजट में प्रावधान किये गए हैं जिससे देश विकास के पथ पर तो गतिमान होगा ही साथ ही अन्त्योदय का संकल्प भी पूरा होगा.
उन्होंने आगे कहा की यह बजट भाजपा सरकार के दृढ़ संकल्प, विकसित भारत दृष्टिकोण और जनकल्याण की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. यह बजट केवल वित्तीय प्रबंधन का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के विकास का रोडमैप है. इस बजट के माध्यम से भाजपा सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.