Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावितों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राहत देने जा रही है. नक्सली प्रभावितों को पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है. सरकार इसको लेकर योजना बना रही है ताकि नक्सल प्रभावित लोगों तक सरकार पेंशन के माध्यम से लाभ पहुंचा सके.
नक्सल प्रभावितों को पेंशन देने पर किया जाएगा विचार – अरुण साव
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई थी.बैठक के बाद अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी. इसी कड़ी में अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सल प्रभावित लोगों को राहत देने जा रही है. जानकार सूत्रों की माने तो आगामी दो-तीन महीना में बीजेपी सरकार नक्सली प्रभावितों के लिए पेंशन स्कीम ला सकती है. नक्सल प्रभावित लोगों को हर महीने 6 हजार से लेकर 10 हजार तक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है. कुछ दिन पहले नक्सल प्रभावित लोगों ने राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी किया था.पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा जो नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग हैं उनका दर्द किसी ने नहीं सुना,जो कष्ट और तकलीफ इसमें हुई है.उनको दिल्ली ले जाया गया.राष्ट्रपति जी से मुलाकात कराई गई,हमारी सरकार उनके पुनर्वास कराने के लिए काम कर रही है.
छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अलग-अलग रणनीति के तहत काम कर रही है नक्सल प्रभावितों को पेंशन देकर सरकार लोगों का आत्मविश्वास प्रशासन के प्रति बढ़ाना चाहती है यही कारण है की प्रभावितों को दिल्ली ले जाकर राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलवाया गया अब देखने वाली बात होगी केंद्र और राज्य सरकार पेंशन स्कीम को कब तक लागू करती है और स्कीम के चलते कितने प्रभावितों को इसका लाभ मिलता है.