Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा सभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है. सत्र 22 जुलाई से प्रारम्भ होकर 26 जुलाई तक चलेगा, सत्र के दौरान कुछ विधेयक पेश किये जायेंगे. साथ ही अन्य शासकिय कार्य सम्पादित किये जायेंगे.
22 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत, कई विधेयक आएगी सरकार
विधानसभा सभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है. सत्र 22 जुलाई से प्रारम्भ होकर 26 जुलाई तक चलेगा, इस सत्र में कुल पांच बैठक होगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मानसून सत्र की तैयारी में जुट गया है. इस बार सत्र में 966 सवाल उठाए जाएंगे. छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी. इस सत्र में सरकार विधेयक भी लाएगी. बता दें कि धर्मांतरण का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है. वहीं सरकार निकाय चुनाव पर भी विधेयक लाएगी. जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से महापौर, अध्यक्ष को चुन पाएंगे. इसे लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो चुकी है. वहीं सरकार नक्सलवाद पुनर्वास नीति, आबकारी नियमों में भी संशोधन करेगी. इसके अलावा सरकार नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करने और नई उद्योग नीति भी लाने की तैयारी में है.
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कानून व्यवस्था, बिजली कटौती के मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस
विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने कहा इस सरकार के खिलाफ 6 माह में ही बहुत अधिक मुद्दे हैं.कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, खाद बीज की कमी है.अघोषित बिजली कटौती से पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं हर दिन प्राथमिकता क्रम से अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सत्र की रणनीति बनेगी.
विधानसभा के मानसून सत्र में जहां सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है. जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे. वहीं मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करती नजर आएगी. कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलौदा बाजार मामले को लेकर घेरती नजर आएगी. वहीं कांग्रेस की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मजबूत विपक्ष की बात कही है.
इस बार हंगामेदार होगा मानसून सत्र
छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा. सरकार जहां विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर घेरती नजर आएगी. अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हीत में क्या फैसला लेकर आती है.