Chhattisgarh News: राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आज उच्च शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 2024-25 सत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई बदलाव किए गए हैं. उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के बारे में जानकारी दी.
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू
छत्तीसगढ़ में इसी साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रही है. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है. छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 2024-25 सत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का फैसला लिया गया है, बता दें कि अगले महीने जुलाई से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा. पहला चरण 2024-25 सत्र में, दूसरा चरण 2025-26 सत्र में, और तीसरा चरण 2026-27 सत्र में इसे लागू किया जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टूडेंट यदि किसी कारणवश केवल 1 साल पढ़ाई करके छोड़ते है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ाई करके छोड़ते है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ाई करके छोड़ते है तो डिग्री मिलेगा.
पॉलिसी में हैं कई बदलाव
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सेमेस्टर आधारित परीक्षा होंगे. उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए लगातार टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. तीन या चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अधिकतम 7 वर्षों में पूर्ण कर सकते है. जिन स्टूडेंट्स को विषय विशेष में विशेषज्ञ प्राप्त करनी है या शोध करने की इच्छा हो तो वह पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में पढ़ाई जारी रख सकते हैं. चौथे वर्ष में स्टूडेंट्स ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं. नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SWAYAM/ MOOC में उपलब्ध पाठ्यक्रमों से भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं. नई शिक्षा नीति के तहत आंतरिक मूल्यांकन में 30% और अंत सेमेस्टर में 70% अंकों का प्रावधान. इन दोनों को मिलाकर स्टूडेंट्स को 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा. नई शिक्षा नीति के तहत इंटर्नशिप एवं एंटरप्रेन्योरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, बता दें कि राज्य के खैरागढ़ यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी शासकीय अशासकीय विश्वविद्यालय पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी.
स्टूडेंट्स को मिलेगी स्वतंत्रता – उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने से स्टूडेंट्स को स्वतंत्रता मिलेगी. इससे स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो पाएगा. साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मानसिक ऊर्जा के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी. नई शिक्षा नीति मुख्य तौर पर स्टूडेंट्स को एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने की स्वतंत्रता देता है जिससे बच्चों का तनाव काफी कम हो जाएगा.