Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अब सीबीआई रेड को लेकर एक लिमिट तय कर दी है. सीबीआई अब से सरकार की अनुमति के बिना छापा नहीं मारेगी. यदि कहीं छापा मारना होगा तो सीबीआई पहले सरकार से परमिशन लेगी, इसके बाद रेड करेगी. वहीं इसे लेकर दीपक बैज ने निशाना साधा है.
राज्य सरकार ने तय की CBI की लिमिट
इतना ही नहीं सीबीआई अब आसार से राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी नहीं करेगी.किसी अफसर के घर रेड मारने व जांच करने से पहले राज्य सरकार से सीबीआई को लिखित में अनुमति लेना होगी. इसके बाद ही सीबीआई एक्शन ले सकती है. यदि सरकार के द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई तो सीबीआई इन अफसरों के ठिकानों पर रेड नहीं मारेगी और न ही जांच करेगी.
ये भी पढ़ें- खेत में बने कुएं का दूषित पानी पी रहे गांव वाले, कर रहे खाई की चढ़ाई, फ़िल्टर प्लांट से शहर में जा रहा जल
एक तरफ सरकार CBI को एंट्री देती है, और दूसरी तरफ अनुमति की बात कहती है – दीपक बैज
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने CBI की लिमिट तय होने पर कहा कि एक तरफ सरकार CBI को एंट्री देती है. दूसरी तरफ राज्य सरकार से अनुमति की बात कहती है. केंद्र और राज्य सरकार में कोई तालमेल नहीं है क्या? CBI की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए है. लगातार जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लेनदेन हो रहा है. उससे बचने ये रास्ता निकाल रहे हैं. कांग्रेस कार्यकाल में CBI बैन पर बीजेपी सवाल उठाती थी. अब क्यों राजपत्र में प्रकाशित कर कह रहे की राज्य सरकार से अनुमति लें.