Chhattisgarh: नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी. अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवास स्वीकृत होने पर सौगात पर सूबे की सियासत तेज है.
शिवराज सिंह चौहान ने 3 लाख नए आवास देने का किया ऐलान
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए PM आवास स्वीकृत किए गए है, इसके तहत 3 लाख 3 हजार 384 आवास की स्वीकृति मिली है. भाजपा सरकार ने 8 लाख 46 हजार 931 आवास को पहले स्वीकृति दी थी.
इन्हें मिलेगा पीएम आवास
PM आवास की पात्रता सूची में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है. इसके तहत दो पहिया वाहन चलाने वालों को PM आवास दिया जाएगा. 15 हजार तक आमदनी रखने वाले आवास के लिए पात्र है. ढाई से 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वालों की PM आवास दिया जाएगा. आवास ऐप से अपात्र हितग्राही सर्वे की अपील कर सकते हैं. 31 मार्च तक आवास+ की सूची में सर्वे होगा
जिन्हें आवास नहीं मिला पात्रता फॉर्म वह भर सकेंगे.
हर गरीब का पक्का मकान बनेगा – शिवराज सिंह चौहान
2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को मंजूरी दी गई. वहीं केंद्र की सरकार ने 8 लाख 46 हजार 931 आवास की स्वीकृति पहले से दे दी है. अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए नए आवास की घोषणा केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने की है. शिवराज सिंह चौहान ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में मोर आवास मोर अधिकार योजना की शुरुआत की. वहीं राज्य की साय सरकार को बधाई भी दी. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा. मुख्यमंत्री की टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास की मोदी की गारंटी पूरी की. भाजपा ने छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार की लड़ाई लड़ी थी.
कांग्रेस ने उठाए सवाल
तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय जब भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में रही. तब प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं मिलने का मुद्दा अधिक गरमाया. भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. सदन से सड़क तक प्रधानमंत्री आवास पर कांग्रेस के सवाल किए.
प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर पहले भी सियासी घमासान सामने आ चुका है. नए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिलना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और जनता के लिए बड़ी सौगात. मगर ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं जब प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ियां उजागर हुई हों. बहरहाल, यह देखना होगा कि यह आवास के निर्माण कब तक हो पाते हैं. और इस सियासी खिचखिच पर कब तक विराम लगता है.