PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार ने रोक दी है. पिछले नौ महीनों से इसकी कोई भी राशि किसी भी नगरीय निकाय को नहीं मिली है. साथ ही उन 5 हजार से अधिक घरों के लिए सेंशन हुई राशि की फाइलें भी दिल्ली में महीनों से अटकी हुई हैं. इसके संदर्भ में किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं हो रही है. यही वजह है कि इसके फेर में हजारों लोग भटक रहे हैं.
इधर, राज्यभर नगरीय निकायों में लगातार लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को जिन्होंने जीवन का पहला घर बनाना शुरू किया, उन्हें केंद्र से ढाई लाख रुपए मिलने की स्कीम शुरू हुई है. ये पैसे बतौर किस्त जारी होते आ रहे हैं. इस योजना के तहत मकान बनाने की एक निश्चित अवधि तक पांच किस्त 50-50 हजार रुपए मिल रहे थे.
इस योजना की उम्मीद के चलते कई जरूरतमंदों ने अपना आशियाना बनाना शुरू किया, लेकिन फिलहाल स्कीम बंद हो जाने से उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है. रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और दूसरे जिलों में आवेदन की भरमार है. लेकिन फंड नहीं मिलने के चलते अब यहां भी इस योजना का आवेदन लेना बंद कर दिया गया है.
तीन महीने हो गए, घर की नींव नहीं रखी
नूतन चौक में रहने वाले रामकुमार पाठक ने पिछले साल मार्च-अप्रैल में घर बनाने का आवेदन किया था. नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे मंजूर कर लिया. नंद बाट जोहने लगे कि उनका पैसे मिलते ही वे अपना मकान बनाना शुरू करेंगे. तीन महीने हो गए आज तक उन्होंने अपने घर की नींव नहीं रखी. वे इंताजार कर रहे हैं कि कब पहली किस्त मिलेगी और घर बनेगा.
आशियाना बनाने का सपना अधूरा
राजकिशोर नगर में रहने वाले विकास श्रीवास ने कुछ महीने पहले इस योजना का लाभ लेने आवेदन किया था. पहले तो उन्हें गुमराह किया गया कि आरके नगर इस योजना के दायरे में नहीं आता. बाद में जब उन्हें फिर से इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने फौरन आवेदन किया. लेकिन आज तक उनके पैसे स्वीकृत नहीं हुए हैं. उनके मुतबिक वे पिछले चार महीने से दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं.
ये थी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग ईडब्ल्यूएस और लोअर इनकम ग्रुप एलआईजी को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (ब्याज सब्सिडी) का फायदा उठा सकता है. इसे होम लोन के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये का फायदा कमजोर आय वर्ग के लोगों को मिल रहा था. इसके तहत कइयों ने आवेदन किए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के इनकम को तीन सेक्शन में बांटा गया है. इनमें सालाना छह लाख, 12 लाख, और 18 लाख रुपए के आवक वाले व्यक्ति को ही इसके लिए योग्य बताया है.
कहां कितने आवेदन पेंडिंग
170 निकाय में ऐसी ही समस्या है. रायपुर में इस योजना के तहत 700 से अधिक पेंडेंसी हैं. बिलासपुर नगर निगम ने 500 फाइलें स्वीकृति के बाद भेजी है. दुर्ग में 300, गरियाबंद, बस्तर, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, आरंग, कवर्धा, कुम्हारी, समेत कई जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर हुए मामले रुके हुए हैं.