छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों में शामिल कैशलेस चिकित्सा सुविधा के समर्थन में फेडरेशन द्वारा दिनांक 29, 30 एवं 31 दिसंबर को प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था. फेडरेशन के निरंतर प्रयासों एवं दबाव का सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है और यह सुविधा शीघ्र ही शासकीय सेवकों को उपलब्ध होने की दिशा में अग्रसर है.
कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक
गौरतलब है कि फेडरेशन के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सचिव को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर आवश्यक सुझाव प्राप्त करने तथा शासन के दिशा-निर्देश जारी करने के पूर्व चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे. इसी क्रम में मंत्रालय में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई.
बैठक में फेडरेशन द्वारा कैशलेस चिकित्सा योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ओपीडी (OPD) सुविधा को भी योजना में शामिल करने का सुझाव दिया गया था. स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया जी द्वारा फेडरेशन के इस महत्वपूर्ण सुझाव को प्रस्ताव में शामिल करते हुए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित किया जा चुका है.
अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
यह कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के निरंतर संघर्ष, प्रयास और कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण परिणाम है.
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