Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था.
जानकारी के मुताबिक, सीबीआई आज सुबह सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी. उन्हें अवकाशकालीन पीठ के जस्टिस अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया गया. जांच एजेंसी ने कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग की, जिसे जस्टिस रावत की पीठ ने स्वीकार करते हुए केजरीवाल को झटका दिया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण यह था कि वह उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने रिश्वत लेने के बाद दिल्ली शराब नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए थे.
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— Vistaar News (@VistaarNews) June 26, 2024
‘सरकारी खजाने को नुकसान और AAP को फायदा हुआ’
आसान भाषा में समझें तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई व ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 के जरिए केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था. जिससे सरकारी खजाने को नुकसान और आम आदमी पार्टी (आप) को फायदा हुआ. वहीं, जांच एजेंसियों के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने का कहना है कि ये सब बदले की भावना के तहत किया जा रहा है.
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तिहाड़ में केजरीवाल से CBI ने की पूछताछ
इससे पहले, सीबीआई ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में करीब तीन घंटे तक गहन पूछताछ की थी. सूत्रों ने बताया कि उनसे गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई रकम सहित 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे. मुख्यमंत्री पिछले 87 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं. वे 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए पैरोल पर थे.
न्यायिक हिरासत में सिसोदिया
सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें इससे जुड़े धनशोधन मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल सिसोदिया दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.