Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है. बता दें कि उन्हें पिछले दिनों निचली अदालत से जमानत मिल गई थी. इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने मंगलवार (25 जून) को निचली अदालत द्वारा दिए गए सीएम केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी. पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसला आने तक रोक दिया गया है. हाई कोर्ट ने कहा हमने दोनों पक्षों को सुना लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया.
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हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं करने के साथ सीएम केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया.
केजरीवाल के वकील ने कही ये बात
उधर, सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “हमने पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. आज का फैसला भी उसी तर्ज पर है, इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसकी चुनौती कल के लिए सूचीबद्ध है, आज हम इस आदेश की एक प्रति के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए.
10 मई को मिली थी अंतरिम जमानत
ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था.
शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी व सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 के जरिए केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था. जिससे सरकारी खजाने को नुकसान और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. वहीं, जांच एजेंसियों के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने का कहना है कि ये सब बदले की भावना के तहत किया जा रहा है.