All Party Meeting: संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुई. इस बैठक में लगभग 2 घंटे तक मंथन चला. इस दौरान विपक्ष ने संभावित एजेंडे के मुद्दों को सरकार के सामने रखा. इस बैठक में सरकार और विपक्ष द्वारा कई अहम विषयों पर चर्चा हुई.
‘विपक्ष की बात भी सुनी जाएगी’
सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामे की बात कही है. रिजिजू ने कहा, ‘संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए एक नियम होता है. अगर उस नियम और परंपरा के तहत मुद्दे उठाए जाते हैं तो सही चर्चा होगी. यह लोकतंत्र है. विपक्ष की बात भी सुनी जाएगी. विपक्ष की बात हम सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई भी विषय जो आप रख रहे हैं और यदि उससे दूसरी पार्टी सहमत नहीं है ऐसे में सदन न चलने देने की बात करना ठीक नहीं है.’
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, "बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा है कि SIR पर भी चर्चा होनी चाहिए और कई मुद्दे हैं… सदन चलने नहीं देंगे ऐसा किसी ने नहीं कहा लेकिन कुछ लोगों या नेताओं ने ये कहा… pic.twitter.com/r9Gfs0I93o
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 30, 2025
इन मुद्दों पर विपक्ष करना चाहता है चर्चा
वहीं, विपक्षी दलों ने बैठक में अपनी मांगों और चिंताओं को स्पष्ट किया. विशेष रूप से, हाल ही में राजधानी लाल किले के पास हुए विस्फोट (Delhi blast) और शहरी सुरक्षा, वोटर सूची (voter list) पुनरीक्षा (SIR) प्रक्रिया और अन्य सुरक्षा और लोकहित के मुद्दों पर बहस की मांग की है.
14 बड़े विधेयक पेश कर सकती है सरकार
सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए लगभग 14 बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी की है. इनमें जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक 2025 (IBC), मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025- अध्यादेश बदलने के लिए, रीपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाइवेज (संशोधन) विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, कॉरपोरेट लॉज (संशोधन) बिल 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC) 2025, इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) बिल 2025, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन (संशोधन) बिल 2025, हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल 2025, सेंट्रल एक्साइज (संशोधन) बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी सेस/नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, और साल 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगें (फाइनेंशियल बिजनेस) शामिल हैं.
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