Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया कि अब उन्हें और समय नहीं दिया जाएगा.
कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का आखिरी मौका दिया है. ऐसा नहीं करने पर जवाब दाखिल करने का उनका अधिकार समाप्त किया जा सकता है. कुल मिलाकर केजरीवाल और उनके सहयोगियों को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है.
कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्हें मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं. वकीलों का कहना था कि अदालत ने छह दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही थी. लेकिन, उनमें से केवल तीन ही मिले हैं.
इस पर पीठ ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं. अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा. पीठ ने यहां तक टिप्पणी की कि आप हमें गुमराह कर रहे हैं. अब तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें, वरना जवाब देने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह विवाद दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं. केजरीवाल और अन्य नेताओं ने न्यायाधीश पर पक्षपात की आशंका जताते हुए उन्हें सुनवाई से अलग होने की मांग की थी. यह मांग खारिज होने के बाद नेताओं ने सुनवाई में शामिल नहीं होने की बात कही थी.
