Bihar Election 2025: बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है. विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान अब बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है. निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि 6 अक्टूबर, 2025 के बाद कभी भी बिहार में चुनाव की तारीखों का बिगुल बज सकता है.
चुनाव आयोग की सख्ती
निर्वाचन आयोग इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आयोग ने बिहार सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले और पदस्थापन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी. इतना ही नहीं, इसकी पूरी रिपोर्ट भी उसी दिन मुख्य सचिव को आयोग के सामने पेश करनी होगी.
क्या हैं नियम?
कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जो चुनाव से जुड़ा हो, उसे अपने गृह जिले में तैनाती नहीं मिलेगी. मतलब, कोई ‘होम ग्राउंड’ का फायदा नहीं ले पाएगा. अगर कोई कर्मचारी 30 नवंबर, 2025 तक एक ही जगह पर तीन साल या उससे ज्यादा समय से जमे हैं, तो उनका तबादला पक्का. जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तहसीलदार, अपर समाहर्ता से लेकर पुलिस विभाग के बड़े-छोटे अधिकारी (ADG से इंस्पेक्टर तक) और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कर्मचारी भी इस नियम के दायरे में आएंगे.
बिहार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नजर
सूत्रों के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है. खबर यह भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में आयोग की एक हाई-लेवल टीम जल्द ही बिहार का दौरा कर सकती है.
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क्यों हो रही इतनी हलचल?
बिहार का विधानसभा चुनाव हमेशा से देश की सियासत में हॉट टॉपिक रहा है. इस बार भी माहौल गर्म है. आयोग की ये सारी तैयारियां इस बात का इशारा हैं कि बिहार में एक बार फिर सियासी जंग का मंच तैयार हो रहा है. पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं, नेता बयानबाजी में जुटे हैं और जनता इंतजार कर रही है कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी.
6 अक्टूबर के बाद जैसे ही आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, बिहार में चुनावी माहौल और गर्म हो जाएगा. तब तक, प्रशासनिक स्तर पर तबादलों का दौर चलेगा और आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगा.