Black Money Rules Changed: केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी (काला धन) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 1 अक्टूबर 2024 से लागू नए नियमों के तहत 20 लाख रुपये तक की विदेशी चल संपत्ति (जैसे बैंक खाते, शेयर, बॉन्ड) रखने वालों को न तो जुर्माना देना होगा और न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा. यह छूट छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए लाई गई है, ताकि अनजाने में अघोषित संपत्तियों के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सके. हालांकि, यह सुविधा केवल चल संपत्तियों पर लागू होगी, अचल संपत्तियों (जैसे विदेशी प्रॉपर्टी) पर नहीं.
नए नियमों का दायरा
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015 में संशोधन किया है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे मामलों में करदाताओं को राहत देना और इनकम टैक्स विभाग का ध्यान बड़े पैमाने पर काला धन छुपाने वालों पर केंद्रित करना है. नए नियमों के तहत, अगर किसी व्यक्ति के पास विदेश में 20 लाख रुपये तक की चल संपत्ति है और वह अनजाने में इसका खुलासा नहीं कर पाया, तो उसे दंड या मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा.
किन संपत्तियों पर लागू होगी छूट?
यह छूट केवल चल संपत्तियों जैसे विदेशी बैंक खातों, शेयरों, बॉन्ड्स या अन्य निवेशों पर लागू होगी. विदेश में अचल संपत्ति (जैसे मकान, जमीन) रखने वालों को इस नियम का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम उन लोगों को राहत देगा जो छोटी राशि के निवेश को आयकर विभाग को बताना भूल जाते हैं.
पहले के मामलों पर क्या असर?
नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुके हैं, लेकिन यह छूट केवल इस तारीख के बाद की संपत्तियों पर लागू होगी. जिन लोगों के खिलाफ 1 अक्टूबर 2024 से पहले ब्लैक मनी से जुड़ा कोई केस चल रहा है, उन्हें इस संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे मामलों में पुराने नियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी.
नियम बदलने की प्रक्रिया और सर्कुलर
यह बदलाव 18 अगस्त 2025 को जारी एक आंतरिक सर्कुलर (F. No. 285/46/2021-IT(Inv.V)/88) के तहत किया गया है. यह सर्कुलर सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से इसकी जानकारी अब सामने आई है. सर्कुलर के मुताबिक, ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 49/50 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, अगर सेक्शन 42/43 के तहत जुर्माना लागू नहीं होता.
क्या हैं सीमाएं?
- जानबूझकर ब्लैक मनी छुपाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
- यह छूट केवल 20 लाख रुपये तक की चल संपत्तियों पर लागू है.
- अचल संपत्तियों पर कोई राहत नहीं.
- 1 अक्टूबर 2024 से पहले के मामलों में कोई छूट नहीं.
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सरकार का मकसद और इसका प्रभाव
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से छोटे करदाताओं को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी. इसके साथ ही, इनकम टैक्स विभाग अब केवल बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी छुपाने वाले मामलों पर ध्यान देगा, जैसे कि करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्तियां. यह कदम टैक्स प्रशासन को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है.