BRICS Delhi Declaration: देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) देशों के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के भविष्य पर एक रोडमैप साझा किया. इस पर रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत दूसरे देशों ने सहमति जताई है. इसके साथ ही सभी देशों ने विश्व स्तर पर समान रूप से प्रतिबद्धता और निर्णय लेने की भूमिका पर जोर दिया है.
मनमाने टैरिफ के खिलाफ एकजुट हुए
ब्रिक्स देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनियाभर के देशों पर लगाए मनमाने टैरिफ की निंदा की है. एकतरफा टैरिफ, नॉन-टैरिफ बाधाओं को लेकर आलोचना की है. BRICS की ओर से कहा गया है कि टैरिफ से ग्लोबल बिजनेस और सप्लाई चेन में दिक्कत आती है. इस तरह देखा जाए तो कोई भी देश किसी दूसरे देश पर एकतरफा टैरिफ नहीं लगा सकता है. इसके साथ ही सभी देशों ने मिलकर एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों की निंदा करते हुए कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है.
BRICS New Delhi Declaration: BRICS nations strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, regardless of its motivation, location, or perpetrators.
— ANI (@ANI) September 12, 2026
The bloc condemned the April 22, 2025, terrorist attack in Jammu and Kashmir, in which 26 people were killed and… https://t.co/n2P6yCQz4x pic.twitter.com/AIO1GDs6WQ
पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की
ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की कड़ी निंदा की, चाहे उसका मकसद, जगह या उसे अंजाम देने वाले कोई भी हों. इन देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
घोषणापत्र में सीमा-पार आतंकवाद, आतंकवाद के लिए फंडिंग और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मिलने जैसी समस्याओं से निपटने के संकल्प को दोहराया गया. इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
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BRICS देशों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस (सख्त रवैया) अपनाने, इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही तय करने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ़ मिलकर कार्रवाई करने का आह्वान किया. समूह ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत ‘अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन’ को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और उसे अपनाने की भी मांग की.