Delhi Government: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सावन 2025 में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाएं और फंडिंग उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. इस बार सरकार ने कांवड़ समितियों को सीधे आर्थिक मदद और मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है. जिससे शिव भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो. यह घोषणा 24 जून को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में की गई.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ शिविर समितियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है. इसके तहत कांवड़ शिविरों को अनुमति और अन्य प्रशासनिक कार्य 72 घंटों के भीतर पूरे किए जाएंगे. साथ ही, बिजली, पानी, दवाएं और सफाई जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सरकार पूरा सहयोग करेगी.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फंडिंग
दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों को 50 हजार से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे समितियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार ने 180 रजिस्टर्ड कांवड़ समितियों को चार श्रेणियों में बांटा है, जिसमें 50% राशि पहले और बाकी खर्च का ब्योरा मिलने के बाद दी जाएगी. इस कदम से पहले की सरकारों में टेंडर प्रक्रिया में होने वाले कथित भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया गया है.
जो कांवड़ यात्रा वर्षों तक अव्यवस्था, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का शिकार रही वह अब दिल्ली में सेवा, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक बनेगी।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 24, 2025
पूर्ववर्ती सरकारों के समय कांवड़ शिविरों में वित्तीय गड़बड़ियों, अनुमति में देरी, और समितियों के शोषण की कई शिकायतें सामने आती थीं। समितियों… pic.twitter.com/JzVAB0epXF
1200 यूनिट मुफ्त बिजली
दिल्ली सरकार ने कांवड़ शिविरों के लिए 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि शिविरों में बिजली की कमी न हो और कांवड़ियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें. इसके अलावा, टेंडर प्रक्रिया को खत्म कर सीधे समितियों को फंड देने का फैसला लिया गया है.
धार्मिक उत्सव समिति का गठन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा के सुचारु संचालन के लिए एक धार्मिक उत्सव समिति गठित करने का ऐलान किया है. इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे. समिति में चार विधायक भी शामिल होंगे, जो यात्रा की व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे.
मंत्रियों और विधायकों की जिम्मेदारी
रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, जिला विकास समिति (DDC) के चेयरमैन और जिला उपायुक्तों को कांवड़ शिविरों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके अलावा, सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा शुरू होते ही दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक कांवड़ियों की सेवा में जुट जाएंगे. यह कदम यात्रा को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है.
पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की सरकारों पर कांवड़ यात्रा के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि पहले टेंडर प्रक्रिया में 2-3 लोग ही पूरे दिल्ली के टेंडर ले लेते थे, जिसके कारण कांवड़ समितियों को समय पर टेंट और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं. इस बार सरकार ने इस प्रक्रिया को खत्म कर सीधे समितियों को फंड देने का फैसला लिया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
शिव भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं
सीएम रेखा ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, भक्ति, और अनुशासन का पर्व है. उनकी सरकार का लक्ष्य है कि हर शिव भक्त को सम्मान, सुविधा, और सुरक्षा मिले. उन्होंने यह भी वादा किया कि इस बार किसी भी शिव भक्त के पांव में ‘एक भी कांटा नहीं चुभेगा.’ इसके लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी.
बता दें कि 17 जून को रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में कांवड़ समितियों के पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक में यात्रा के दौरान शिविरों की स्थापना, मेडिकल सुविधाएं, पानी, बिजली, और सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में मंत्रियों प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, और कपिल मिश्रा के साथ-साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.