Correct the Map: संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए ‘Correct the Map’ प्रस्ताव पर भारत ने भी अपनी सहमति जाहिर की है. विदेश मंत्रालय ने अपने अपने रुख को लेकर रविवार को बयान भी जारी किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है. हालांकि, भारत ने यह भी साफ किया कि प्रस्ताव का किसी खास देश, सीमा या राजनीतिक नक्शे को मान्यता देने से कोई संबंध नहीं है.
रणधीर जायसवाल के मुताबिक, प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य ऐसे नक्शों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिनमें दुनिया के अलग-अलग महाद्वीपों और क्षेत्रों का वास्तविक क्षेत्रफल ज्यादा सही तरीके से प्रदर्शित हो. खास तौर पर अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को नक्शों पर उनके वास्तविक आकार और महत्व के अनुरूप दिखाने पर जोर दिया गया है.
किसी खास नक्शे को मान्यता नहीं
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ‘Correct the Map’ प्रस्ताव किसी एक विशेष विश्व मानचित्र या मैप प्रोजेक्शन को अपनाने की सिफारिश नहीं करता है. न ही यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित इलाकों या किसी स्थान के नाम से जुड़े राजनीतिक दावों को प्रमाणित करता है.
भारत ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट करते हुए इसी मूल भावना पर जोर दिया. भारत का कहना है कि क्षेत्रफल को सही अनुपात में दिखाने वाले नक्शे दुनिया के भौगोलिक स्वरूप को समझने में ज्यादा संतुलित तस्वीर पेश कर सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भारत का रुख
भारत ने इस मौके पर जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर अपना पुराना रुख भी दोहराया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र को देश के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए.
भारत ने साफ किया कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा रुख पूरी तरह स्पष्ट है. किसी भी ऐसे नक्शे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें भारत के क्षेत्र को गलत या भ्रामक तरीके से दिखाया गया हो.
164 देशों ने किया समर्थन
संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है. कुल 164 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका ने प्रस्ताव का विरोध किया. वहीं, 6 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है.
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