National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस भेजा है.
कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को है. अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपितों को आरोप पत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है.
कोर्ट ने क्या कहा?
स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा- ‘किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है. मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपितों को आरोप पत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है.’
बता दें कि 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते. स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर 25 अप्रैल को पहली सुनवाई की थी. उन्होंने कहा, ‘ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं. उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए. उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे.’
ED ने नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था.
2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की कोशिश
केंद्रीय जांच एजेंसी ED के मुताबिक, नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) महज 50 लाख रुपये में 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की कोशिश की. ईडी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर साजिश रची और AJL की 99 फीसदी हिस्सेदारी एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ को महज 50 लाख रुपये में सौंप दी. यह कंपनी सोनिया-राहुल के नियंत्रण में है.