Jantar Mantar Protest: देश की राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान उपद्रव देखने को मिला. इसमें कई पुलिस वाले तो कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे. पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया था. अब इसी मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है.
दिल्ली सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज हुए मामले पर कार्रवाई न करने का फैसला किया है. सरकार ने कहा कि इस मामले को यहीं समाप्त माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी. कुल मिलाकर कहा जाए तो सीजेपी की मांग सरकार ने मान ली है.
छात्रों पर हुए मामले दर्ज में सरकार ने राहत तो दे दी है. लेकिन, कुछ लोगों के लिए चेतावनी और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड (क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स) है. सरकार ने साफ किया कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी.
जल्द हो जाएगी गिरफ्तार हुए लोगों की रिहाई
सरकार की तरफ से साफ किया गया कि जिन भी लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जल्द ही जांच पूरी हो जाने के बाद छोड़ दिया जाएगा. मतलब अब सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई को बंद कर दिया जाएगा.
प्रदर्शनकारी कर रहे थे यही मांग
सीजेपी जिनके नेतृत्व में यह पूरा आंदोलन हो रहा था. उनकी जब सरकार से बातचीत हुई थी. उसमें भी उनकी तरफ से मांग की गई थी कि किसी भी छात्र पर मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. हालांकि कई मामले दर्ज होने के बाद पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार किया था. इसी को लेकर सीजेपी ने चेतावनी दी थी कि अगर यह केस और गिरफ्तार लोगों को नहीं छोड़ा जाता है तो दोबारा आंदोलन किया जा सकता है.
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