Delhi New Liquor Policy: अपनी मनपसंद व्हिस्की या वाइन की बोतल के लिए नोएडा या गुरुग्राम की सैर अब इतिहास बनने वाली है. दिल्ली सरकार एक नई एक्साइज़ पॉलिसी लाने की पूरी तैयारी में है, जो राजधानी की शराब दुकानों को किसी लग्ज़री स्टोर जैसा बना देगी. नवंबर 2025 तक यह नीति लागू हो सकती है, जिसके बाद दिल्ली की शराब शॉपिंग का पूरा ‘सीन’ बदलने वाला है.
क्या था ‘प्रीमियम ब्रांड्स’ का सूखा?
पिछले कुछ सालों से दिल्ली के शौकीनों की एक ही शिकायत थी कि दुकानों पर हाई-एंड और इम्पोर्टेड ब्रांड्स का स्टॉक नदारद रहता है. आलम यह था कि महंगी सिंगल माल्ट हो या यूरोप की रेड वाइन, अक्सर दुकान पर ‘स्टॉक खत्म’ का बोर्ड ही दिखता था. इसका सीधा फायदा पड़ोसी राज्यों, ख़ासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को हुआ, जहां दिल्ली का करोड़ों का राजस्व चला गया.
अब हर दुकान पर मिलेगी आपकी फेवरेट बोतल
नई नीति इस ‘सूखे’ को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि सरकारी शराब की दुकानों को इतना ज़्यादा मुनाफा दिया जाएगा कि वे प्रीमियम ब्रांड्स को स्टॉक करने के लिए मजबूर हो जाएं. यानी, अब आपको अपनी पसंदीदा बोतल के लिए ‘शॉपिंग हंट’ पर नहीं जाना पड़ेगा. सब कुछ दिल्ली में ही आसानी से उपलब्ध होगा.
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मॉल्स में होगी ‘स्टाइलिश’ शराब शॉपिंग
अगर आप गुरुग्राम या नोएडा की तरह मॉल में शॉपिंग करते हुए, एक शानदार दुकान से अपनी व्हिस्की खरीदना चाहते हैं, तो आपकी मुराद पूरी होने वाली है. नई नीति के तहत, दिल्ली के बड़े मॉल्स में भी आलीशान और बड़ी शराब की दुकानें खोलने की योजना है. अधिकारी इसे शराब खरीदने का एक 5-स्टार एक्सपीरियंस बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं, जहां आप आराम से अपनी बोतल चुन सकें. साथ ही, शराब की कीमतों को भी NCR के बाज़ारों के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपकी जेब हल्की न हो.
याद है 2021-22 की विवादास्पद शराब नीति? वह तो सिर्फ स्कैम और विवाद बनकर रह गई. तब भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसकर नीति रद्द हो गई थी. तब केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा चुके थे, और खुद अरविंद केजरीवाल को भी ED ने 2024 में गिरफ्तार किया. सारा मामला लाइसेंस देने में गड़बड़ी, रिश्वतखोरी और पैसे की हेराफेरी का था.
लेकिन अब सरकार ने उन गलतियों से सीख ली है. नई नीति पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी. नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और सख्त क्वालिटी चेक लागू किए जाएंगे. इसके अलावा, रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानें हटाने और ड्रिंकिंग एज को 25 से घटाकर 21 करने पर भी विचार चल रहा है. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.