Election Commission: पिछले दिनों चुनाव आयोग (Election Commission) पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए. उन्होंने आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया है. राहुल के अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता राहुल के आरोपों को सपोर्ट कर रहे हैं. अब विपक्ष के हालिया बयानों पर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया है. जिसमें उन्होंने पक्षपात और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को खारिज किया है. आयोग ने कहा कि वह पक्ष और विपक्ष के बीच कोई भेद-भाव नहीं करता और उसका काम पूरी तरह निष्पक्षता के साथ संवैधानिक ढांचे के तहत होता है.
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से ‘वोट चोरी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने की अपील की, क्योंकि इससे जनता के बीच भ्रम पैदा होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं.
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि लोकसभा चुनावों में कुछ स्थानों पर ‘वोट चोरी’ हुई और चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम किया. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है. उनके इन बयानों ने सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया और विपक्षी दलों ने इसे समर्थन दिया, जबकि सत्तारूढ़ दल ने इसे आधारहीन बताया.
#WATCH | दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाए, अगर मतदाता द्वारा अपने उम्मीदवार को चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाए, और फिर वोट चोरी जैसे गलत… pic.twitter.com/G0IEyAxd3Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि वह एक संवैधानिक संस्था है और उसका काम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होता है. आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को ‘आधारहीन’ और ‘गैर-जिम्मेदाराना’ करार दिया. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी शिकायतों की जांच की जाती है और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है. आयोग ने कहा कि ‘वोट चोरी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न केवल गलत है, बल्कि यह जनता को गुमराह करने का प्रयास है.
कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है- EC
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा- ‘कानून के अनुसार, हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है. चुनाव आयोग के लिए, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं. पिछले दो दशकों से, लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने बिहार से एक विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की है. SIR की प्रक्रिया में, सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLA ने मिलकर एक मसौदा सूची तैयार की है.
#WATCH | दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "कानून के अनुसार, हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं… पिछले दो… pic.twitter.com/0TssB4AzwP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
उन्होंने कहा- ‘यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLA के सत्यापित दस्तावेज और टेस्टेमोनियल या तो उनके अपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है. सभी हितधारक मिलकर काम करके बिहार के SIR को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’