11 Year’s of Modi Government: आज यानी 9 जून को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पूरी कर ली है. इसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने 11 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है. इस दौरान सरकार ने कई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम उठाए, जिन्होंने भारत को आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है.
मुख्यधारा से जोड़े गए पिछड़े वर्ग
इन उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा- ‘ पिछले दशक में हमने SC,ST,OBC समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की है उन सबके लिए अलग-अलग नीतियां, छात्रवृत्ति, कार्यक्रम देने का काम किया. उसी तरीके से हमने महिला-नेतृत्व विकास को आगे बढ़ाया है. महिलाओं को पायलट बनाने से लेकर आर्मी में कमीशन देने तक, सैनिक स्कूलों में दाखिले से लेकर NDA में भर्ती तक, लखपति दीदी से लेकर स्वयं सहायता समूह (SHGs) को प्रमोट करने तक. मोदी सरकार में महिलाओं और SC-ST-OBC सभी को मुख्यधारा से जोड़ा गया है.’
11 साल की 11 उपलब्धियां
- मेक इन इंडिया (25 सितंबर 2014): इस पहल ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Center) बनाने का लक्ष्य रखा. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिला.
- स्वच्छ भारत अभियान (2 अक्टूबर 2014): महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू इस अभियान ने खुले में शौच को खत्म करने, ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया. 3 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त घोषित हुए.
- नोटबंदी (8 नवंबर 2016): 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला कालेधन और नकली मुद्रा पर लगाम लगाने के लिए लिया गया. इसने डिजिटल लेनदेन और UPI को बढ़ावा दिया, हालांकि आर्थिक चुनौतियां भी सामने आईं.
- जीएसटी (1 जुलाई 2017): वस्तु एवं सेवा कर ने कई करों को एकीकृत कर व्यापार को सरल बनाया और अंतर-राज्य व्यापार की बाधाओं को कम किया. इसे देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है.
- अनुच्छेद 370 हटाना (5 अगस्त 2019): जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया. यह कदम एकीकरण और विकास के लिए उठाया गया.
- तीन तलाक का खात्मा (19 सितंबर 2019): मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया. यह कदम 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून बनाकर लागू हुआ.
- राम मंदिर पर फैसला (9 नवंबर 2019): सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया. 2020 में पीएम मोदी ने भूमिपूजन किया और जनवरी 2024 में मंदिर का उद्घाटन हुआ.
- नया संसद भवन (28 मई 2023): नई दिल्ली में आधुनिक संसद भवन का उद्घाटन भारत की लोकतांत्रिक विरासत को नया आयाम देता है. यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है.
- महिला आरक्षण (19 सितंबर 2023): महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं.
- भारत न्याय संहिता (1 जुलाई 2024): औपनिवेशिक कानूनों को बदलते हुए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को क्रमशः भारत न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम से बदला गया.
- वक्फ कानून संशोधन (8 अगस्त 2024): वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए वक्फ कानून में संशोधन का बिल संसद में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य दुरुपयोग रोकना और समुदाय के हितों की रक्षा करना है.
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इन कदमों ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने में योगदान दिया. BJP ने इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 9 से 11 जून तक देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है.