IndiGo CEO Pieter Elbers removal: इंडिगो संकट के बीच शनिवार को सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनी पर फेयर कैप लगा दिया है. अब कंपनी निर्धारित सीमा से ज्यादा किराया नहीं वसूली सकती है. इसके साथ ही सके साथ ही मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को रद्द या बाधित फ्लाइटों के सभी बढ़े हुए किराए का रिफंड तुरंत जारी करने के सख्त आदेश दिया है. इस बीच अब इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को हटाने की मांग की जा रही है. शनिवार शाम को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंडिगो के अधिकारियों के बीच हाई लेवल की मीटिंग चल रही है.
इंडिगो पर हाई भारी पेनाल्टी लगाने की तैयारी
मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को हटाने की तैयारी कर रही है. साथ ही इंडिगो पर भारी पेनाल्डी लगाने की भी तैयारी है. इससे भविष्य में अन्य कोई भी दूसरी एयरलाइंस ऐसी गलती ना कर करें.
सूत्रों के मुताबिक इंडिगो के कई रूट्स पर उड़ानों की संख्या में भी कमी की जाएगी. बताया जा रहा है कि एयरलाइन कंपनी को उतनी ही परमिशन दी जाएगी, जितना कि उसके पास क्रू मेंबर्स और सक्षम स्टाफ हो.
रविवार रात 8 बजे तक रिफंड करना होगा
मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को रद्द या बाधित फ्लाइटों के सभी बढ़े हुए किराए का रिफंड तुरंत जारी करने के सख्त आदेश दिए हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंपनी को 7 दिसंबर तक का समय दिया है. आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में रिफंड करना होगा.
सरकार ने उड़ानों में सामान खोने या देरी से मिलने की शिकायतों पर भी सख्त आदेश दिए हैं. इंडिगो को कहा गया है कि वह यात्रियों से अलग हुए सभी सामानों को अगले 48 घंटों के भीतर ट्रेस करे और उन्हें यात्री के घर या चुने हुए पते पर डिलीवर करें.
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