Kerala Name Change: दक्षिण भारत का राज्य केरल अब केरलम के नाम जाना जाएगा. इसको लकेर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है. ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कुल 12 हजार 236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिली है.
विधानसभा में पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है
केरल विधानसभा में आधिकारिकत तौर पर केरल का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है. केरल सरकार और राज्य के लोग लंबे समय तक नाम बदलने की मांग करते रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मलयालम भाषा में केरलम ही कहते हैं. इसलिए आधिकारिक तौर पर भी केरलम नाम ही होना चाहिए.
विधानसभा की राय के बाद संसद में पेश होगा बिल
केंद्र सरकार के कैबिनेट में केरल का नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद अब इसपर राय के लिए केरल विधानसभा प्रस्ताव भेजा जाएगा. राष्ट्रपति ‘केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026’ को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल विधानसभा की राय के लिए भेजेंगी. केरल विधानसभा से राय मिलने के बाद सरकार बिल को संसद में पेश करेगी. संसद में बिल पास होने के बाद आधिकारिक तौर पर राज्य को केरलम कहा जाएगा.
राज्य में मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. लेकिन इसके पहले राज्य बदलने के नाम के प्रस्ताव के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है.
कैबिनेट मीटिंग में 8 बडे़ फैसले लिए गए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ कैबिनेट की पहली बैठक में 8 बड़े फैसले लिए गए हैं.
- केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाएगा.
- गोंदिया-जबलपुर की रेल लाइन डबलिंग के लिए 5236 करोड़ रुपये की मंजूरी
- पुनारख-किऊल की तीसरी-चौथी रेल लाइन के लिए 2668 करोड़ रुपये की मंजूरी
- गम्हरिया-चांडिल की तीसरी-चौथी रेल लाइन को 1168 करोड़ रुपये
- श्रीनगर में नया इंटिग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए 1667 करोड़ रुपये
- अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2B के एक्सटेंशन के लिए 1067 करोड़ रुपये.
- कच्चा जूट की एमएसपी के लिए 430 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
- पॉवर सेक्टर में रिफॉर्म्स की मंजूरी दी गई.
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