NTA New Appointments: NEET पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़ा बदलाव किया गया है. दो नए डायरेक्टर और एक जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है. ये आदेश गुरुवार (27 अगस्त) को जारी किया गया था, जिसकी जानकारी शुक्रवार (28 अगस्त) को सामने आई. इसे एनटीए में बड़े बदलाव और पुनर्गठन के तौर पर देखा जा रहा है.
किन अधिकारियों की नियुक्ति हुई?
IPS रवि कुमार सिंह और IAS अफसर प्रसन्ना वेंकटेश वी को डायरेक्टर बनाया गया है. वहीं, 2016 बैच के IRS अधिकारी अमित समदरिया को जॉइंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति मिली है. तीनों अधिकारियों को तीन हफ्तों के भीतर पद संभालने के लिए कहा गया है. यदि अधिकारी शामिल नहीं होते हैं तो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
🇮🇳 Government of India – Public Consultation
— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 28, 2026
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नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित
भारत सरकार ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF) का गठन किया है. इसका काम सार्वजनिक परीक्षाओं (जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी शामिल हैं) के संचालन, सुरक्षा, डिज़ाइन और गवर्नेंस से जुड़े व्यापक सुधारों की जांच करना और उनके लिए सिफारिशें देना है.
टास्क फोर्स क्यों बनाई गई?
टास्क फोर्स संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने, सही तकनीकों का इस्तेमाल करने, परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सभी की पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देने और छात्रों की भलाई का ध्यान रखने जैसे उपायों पर विचार कर रही है. इसका मकसद एक मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है.
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छात्र और उम्मीदवार, अभ्यर्थियों के माता-पिता, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान, परीक्षा आयोजित करने वाली और टेस्ट की मांग करने वाली संस्थाएं, विषय विशेषज्ञ और टेक्नोलॉजी पेशेवर, इंडस्ट्री संगठन, नागरिक समाज संगठन और अन्य लोगों से सुझाव मांगे गए हैं.
