Modi Cabinet Meet: देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में खरीफ फसल के लिए MSP तय की गई. साथ ही किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा इस मीटिंग में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मीटिंग में लिए गए सभी 5 बड़े फैसलों की जानकारी दी.
खरीफ फसल के MSP में बढ़ोतरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है. इसकी अनुमानित लागत 2,07,000 करोड़ रुपए होगी. यह समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ सुनिश्चित किया गया है. इसके साथ ही साथ देश-दुनिया की कीमतें, फसलों के बीच संतुलन, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार संतुलन जैसे कई अहम पहलुओं पर भी चर्चा और विचार किया गया है.
"खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए MSP को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है. कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है…"- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव@AshwiniVaishnaw #modicabinet #MSP #AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/7j3vDrvi32
— Vistaar News (@VistaarNews) May 28, 2025
जानें किस फसल पर कितनी हुई MSP की वृद्धि
| फसल | MSP 2024-25 (रुपए/क्विंटल) | MSP 2025-26 (रुपए/क्विंटल) | MSP वृद्धि (रुपए) |
| धान (सामान्य) | 2,300 | 2,369 | 69 |
| धान (A ग्रेड) | 2,320 | 2,389 | 69 |
| ज्वार (हाईब्रिड) | 3,371 | 3,699 | 328 |
| ज्वार (मालदांडी) | 3,421 | 3,749 | 328 |
| बाजरा | 2,625 | 2,775 | 150 |
| रागी | 4,290 | 4,886 | 596 |
| मक्का | 2,225 | 2,400 | 175 |
| तुअर/अरहर | 7,550 | 8,000 | 450 |
| मूंग | 8,682 | 8,768 | 86 |
| उड़द | 7,400 | 7,800 | 400 |
| मूंगफली | 6,783 | 7,263 | 480 |
| सूरजमुखी | 7,280 | 7,721 | 441 |
| सोयाबीन | 4,892 | 5,328 | 436 |
| तिल | 9,267 | 9,846 | 579 |
| रामतिल | 8,717 | 9,537 | 820 |
| कपास (मिडिल स्टेपल) | 7,121 | 7,710 | 589 |
| कपास (लॉन्ग) | 7,521 | 8,110 | 589 |
ब्याज सहायता योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी गई है. ब्याज सबवेंशन योजना के तहत किसानों को खेती, बागवानी सहित फसलों के लिए 3 लाख रुपए तक और पशुपालन, मछली पालन आदि जैसी सहायक कृषि गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण 7% सालाना की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना में सरकार 1.5% ब्याज की मदद देती है और अगर किसान समय पर पैसा वापस करते हैं तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है. ऐसे में किसानों को सिर्फ 4% ब्याज देना होता है. वहीं, इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई गारंटी नहीं ली जाएगी.
"इस योजना में किसानों के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का ऋण मिले इसका ध्यान रखा गया है…"- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव@AshwiniVaishnaw#modicabinet #BJP #AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/SSCqtPZnQb
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इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा फैसला
तीसरा फैसला आंध्र प्रदेश के बदवेल से नेल्लोर तक 108 किलोमीटर लंबे 4-लेन हाइवे के निर्माण को लेकर लिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 3,653 करोड़ रुपए की लागत से BOT (Build-Operate-Transfer) टोल मोड पर तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह प्रोजेक्ट 20 साल की अवधि में पूरा किया जाएगा. यह हाइवे राष्ट्रीय राजमार्ग-67 (NH-67) का हिस्सा होगा और कृष्णपट्टनम पोर्ट से सीधे जोड़ेगा.
MP के लिए मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टि-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें मध्य प्रदेश के लिए रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना शामिल है. इस परियोजना की लागत 1,018 रुपए करोड़ है. इससे रतलाम से नागदा तक 41 किलोमीटर लंबे रेलखंड को चार लाइन में बदला जाएगा.
महाराष्ट्र के लिए मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी
महाराष्ट्र में वर्धा-बल्लारशा चौथी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि इन दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 रुपए करोड़ है. इन दोनों परियोजनाओं का काम 2029-30 तक पूरा किया जाएगा. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 176 KM की वृद्धि होगी. वहीं, करीब 784 गांवों में 19.74 लाख की जनसंख्या को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.