Rare Earth Corridor: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश करते समय बड़ा ऐलान किया. दुर्लभ खनिज के क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने को लेकर उन्होंने रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है. अगर भारत रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाता है, तो फिर हमारी निर्भरता चीन पर कम हो जाएगी. दुनिया में मौजूदा समय में रेयर अर्थ प्रोडक्शन में चीन का दबदबा है.
खनिज संपदा वाले राज्यों में बनेगा रेयर अर्थ कॉरिडोर!
भारत में दक्षिण के राज्यों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं. बजट पेश करन के दौरान निर्मला सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपदा वाले राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने के लिए सपोर्ट देने का प्रस्ताव दिया है.
इसके पहले केरल में प्रस्तावित रेयर अर्थ कॉरिडोर में 42 हजार करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है. ऐसे में अगर दक्षिण के राज्यों को मिलाकर कॉरिडोर बनता है तो मिनरल प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टिम बनाया जाएगा. जिससे भारत में दुर्लभ खनिज की सप्लाई हो सकेगी और चीन पर भारत की निर्भरता कम हो सकेगी.
रेयर अर्थ प्रोडक्शन पर चीन की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी
पूरी दुनिया में रेयर अर्थ के प्रोडक्शन पर चीन की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है. भारत समेत पूरी दुनिया की रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर चीन पर निर्भर रहना पड़ता है. रेयर अर्थ में चीन की मोनोपोली है. इसलिए भारत, अमेरिका जैसे तमाम देश रेयर अर्थ के भंडार खोजने और प्रोडक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं. रेयर अर्थ मिनरल्स 17 तत्वों का एक समूह होता है. ये स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण चीज है.
2025 की योजना पर आधारित है रेयर अर्थ कॉरिडोर
इसके पहले सरकार ने नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए योजना शुरू की थी. इसके लिए सरकार ने सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी थी. 2025 की योजना पर ही निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है.
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