Online Gaming Bill 2025: प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है. अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा. इस कानून के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगी. वहीं कानून बनने के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करने वाले यूजर को अपने पैसों को लेकर डर सता रहा है. यूजर को इस बात की चिंता है कि उनके पैसे कहीं फंस तो नहीं जाएंगे.
कंपनियों ने कहा- सभी यूजर के पैसे सेफ हैं
गेमिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाने वाले यूजर इस बात को लेकर चिंता में हैं कि कानून लागू होने के बाद इस तरह के ऐप बंद हो जाएंगे. ऐसे में उन्होंने जो पैसे लगाए हैं, उन्हें उसकी टेंशन है. लेकिन ऑनलाइन Real Money Gaming प्लेटफॉर्म जैसे Dream11, Pokerbazi और MPL ने अपनी वेबसाइट पर यूजर को पैसे वापस करने का आश्वासन दिया है. कंपनियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के नए कानून के बाद उन्हें इस तरह के गेम्स को बंद करना पड़ रहा है. हालांकि कंपनियों ने बताया कि सभी यूजर के पैसे पूरी तरह से सेफ हैं और पैसों को वापस कर दिया जाएगा.
‘ऐसे खेलों से सुसाइड बढ़ रहा’
नए गेमिंग कानून को लेकर IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह के रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के कारण देश में सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं. लोअर मिडिल क्लास को काफी नुकसान हो रहा है. इसलिए सरकार ने ऐसे गेमों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी से रोकने के लिए लाया जा रहा कानून
देश के युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी को देखते हुए मोदी सरकार ये कानून बना रही है. युवाओं में इस तरह के सट्टेबाजी ऑनलाइन गेमिंग के लिए एडिक्शन हो गया. जिसके कारण सट्टेबाजी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ गई हैं. ऐसे में सट्टेबाजी वाले इन ऑनलाइन गेम्स की युवाओं को लथ लग गई है, जिसे रोकने के लिए ये बिल लाया गया है.
ऑनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी टैक्स
ऑनलाइन गेमिंग पर पहले से ही 30 फीसदी टैक्स है. मोदी सरकार ने साल 2023 में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28 फीसदी GST कर दिया था लेकिन पिछले साल यानी 2024 में इस 2 फीसदी और बढ़ाते हुए 30 प्रतिशत तक कर दिया. इस बिल में केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों के ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम भी दायरे में आएंगे.