Agniveer: विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है. घोषणा के मुताबिक, अब राज्य की भाजपा सरकार कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण प्रदान करेगी. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप B और ग्रुप C में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु मानदंड में 3 साल की छूट मिलेगी.
पहले बैच में आयु छूट 5 साल
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, “हम इन अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट प्रदान करेंगे. अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट पांच साल होगी. सरकार ग्रुप C में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी. यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी.”
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अग्निवीरों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा, “अग्निवीर योजना को पीएम मोदी ने 14 जून, 2022 को लागू किया था. इस योजना के तहत, अग्निवीर को चार साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. हमारी सरकार हरियाणा में कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी.” सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस अग्निविर को लेकर दुष्प्रचार कर रही है. इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा तैयार होता है.
अग्निवीर योजना को लेकर देशभर में हुआ था बवाल
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना के लागू होते ही देशभर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था. अग्निवीर योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता के अलग-अलग विचार रखते हैं. कांग्रेस ने इस योजना को खत्म करने की भी मांग की है. हाल ही में संसद को संंबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे.
