Arvind Kejriwal: केंद्र की बीजेपी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है. एक तरफ लोग सीएए को अच्छा बता रहे, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगी है. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद से विपक्ष के कई नेताओं ने इसका विरोध किया. इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए लागू होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है.
इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, ”यह सीएए क्या है? केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर तीन देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहेंगे तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा.
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“हमारे घरों में पाकिस्तानियों को बसाना चाहती है बीजेपी”
बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि जो लोग आएंगे उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे. भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती लेकिन वे पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं. हमारे कई लोग बेघर हैं लेकिन भाजपा पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है. वे हमारी नौकरियां अपने बच्चों को देना चाहते हैं. वे पाकिस्तानियों को हमारे सही घरों में बसाना चाहते हैं. भारत सरकार का जो पैसा है, उसका उपयोग हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए किया जाना चाहिए. इसका उपयोग पाकिस्तानियों को बसाने के लिए किया जाएगा.”
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, "What is this CAA? BJP Government at the Centre says that if minorities from three countries – Bangladesh, Pakistan and Afghanistan – want to get Indian citizenship, they will be granted the same. It means that a large number of minorities… pic.twitter.com/GLdQ8ggmBM
— ANI (@ANI) March 13, 2024
ममता बनर्जी ने किया सीएए का विरोध
केंद्र सरकार के इस फैसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बंटवारे के राजनीति कर रही है. सीएम ने आगे कहा कि जनता भाजपा पाठ पढ़ा देगी. वहीं सीएए के विरोध में देश में कई जगहों पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगी.
“धर्म के आधार पर विभाजन करने वाला कानून”
ममता बनर्जी के साथ-साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने कहा है कि वे अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे. विजयन ने इस कानून को धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इसे केरल में लागू नहीं किया जा सकता. वहीं केंद्र सरकार से सवाल करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय इसे क्यों लागू किया जा रहा है. अगर केंद्र सरकार मजबूत होती तो इस कानून को पहले ही लागू कर देती.